सरकार ने भी पकड़ी बहुगुणा की 'राह'

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकारी सुख सुविधाओं में कटौती के मामले में राज्य सरकार ने भी अब पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की राह पकड़ ली है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस मामले में अहम कदम उठाते हुए अपने वेतन से 25 फीसद धनराशि की कटौती करके उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय किया है। साथ ही, मंत्रियों व दायित्वधारियों के के वेतन में भी दस फीसद धनराशि की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपनी फ्लीट में एक वाहन भी कम कर दिया।

तीन दिन पहले हरिद्वार के चुडियाला गांव में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश की 1997 की नियमावली राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया था। इससे पहले कि राज्य कैबिनेट के इस इस महत्वपूर्ण निर्णय का शासनादेश जारी होता, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस मामले में पहल करते हुए अपना समस्त निजी स्टाफ, चालकों समेत सरकारी वाहन व पुलिस सुरक्षा कर्मचारियों को वापस कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा के इस कदम के बाद अब राज्य सरकार ने भी इस संबंध में अहम निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने वेतन में 25 फीसद और मंत्रियों व दायित्वधारियों के वेतन में दस फीसद धनराशि की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए। मुख्यमंत्री ने अपनी फ्लीट में एक वाहन भी कम किया है। साथ ही, मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दिए कि भविष्य में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, दायित्वधारियों व अधिकारियों द्वारा यदि जरूरी होने पर हवाई यात्रा की जाती है, तो वे केवल इकोनॉमिक क्लास में ही यात्रा करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को देहरादून में बन रहे फ्लाइओवर 26 जनवरी 2016 तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।