इरशाद हुसैन समिति के कार्यकाल पर असमंजस

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकारी सेवाओं में पिछडे़ वर्ग के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए गठित इरशाद हुसैन समिति का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो गया है। अभी तक इस समिति ने शासन को अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं भेजी है। सरकार पहले ही इसका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर इन्कार कर चुकी है। ऐसे में आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर असमंजस है।

प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में एससी व एसटी वर्ग के पिछड़ेपन, विभिन्न विभागों में उनका प्रतिनिधित्व व उनकी कार्यक्षमताओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एकल सदस्यीय जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग का गठन किया था। यह आयोग पहले अपनी एक रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। अब आयोग को फाइनल रिपोर्ट बनानी है। इसके लिए समिति ने सभी विभागों से आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके लिए शासन स्तर से भी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। 31 जुलाई को आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक शासन को इसका रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। ऐसे में आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि शासन स्तर पर इसको लेकर फिलहाल असमंजस बना हुआ है।