जल्द वजूद में आएगा पंचायती राज एक्ट: सीएम

राज्य ब्यूरो, देहरादून

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश का अपना पंचायतीराज अधिनियम जल्द वजूद में आएगा। सरकार पूर्व की तरह 35 लाख रुपये की क्षेत्र पंचायत विकास निधि का प्रावधान करेगी। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को शासन स्तर से परिचय पत्र जारी किए जाएंगे।

बुधवार को बीजापुर में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के संगठन से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार क्षेत्र पंचायतों की समस्याओं से अवगत है और इन्हें दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। जिलास्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से बीडीसी बैठकों में भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है। यहा तक कि जिलाधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि में भी यह देखा जाएगा कि उन्होंने कितनी बीडीसी बैठकों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कुछ बीडीसी बैठकों में जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों को फंडिंग का दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया है। राज्य वित्त व केंद्रीय वित्त की धनराशि पूर्व की भाति विकासखंडों को आवंटित किए जाने की माग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार से संबंधित है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। राज्य सरकार इस पर केवल अपनी संस्तुति दे सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य का अपना पंचायतीराज अधिनियम जल्द ही अस्तित्व में लाया जाएगा। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों को 29 विषय सौंपने पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सरकारी अतिथि गृहों में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के रुकने के लिए जारी शासनादेश को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा, जोत सिंह बिष्ट व विभिन्न क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख उपस्थित थे।