रायपुर वन क्षेत्र में विधानसभा सचिवालय का विरोध

जागरण संवाददाता, देहरादून: सिटिजंस फॉर ग्रीन दून ने रायपुर के वन क्षेत्र में विधानसभा-सचिवालय भवन निर्माण का विरोध किया। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अजय कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया।

बुधवार को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन के मुख्य समन्वयक डॉ. नितिन पांडे ने कहा कि वन क्षेत्र में विधानसभा व सचिवालय भवन निर्माण के प्रस्ताव में भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। बताया गया है कि निर्माण को लेकर वन्यजीव संस्थान ने वन क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही पर अध्ययन किया। जिसमें बताया गया कि यहां हाथियों का मूवमेंट बहुत कम है। श्री पांडे ने कहा कि इस बारे में वन्यजीव संस्थान से आरटीआइ में जो जानकारी मांगी गई, उसमें अध्ययन को नदी तट का निरीक्षण करना बताया गया है। यानी जिस अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार वन क्षेत्र में बेहद बड़े निर्माण की अनुमति मांग रही है, वह अध्ययन किसी और ही मामले का है। इसके साथ ही सिटिजंस फॉर ग्रीन दून ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गैर वन क्षेत्र तलाशने के लिए उचित प्रयास नहीं किए गए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र मास्टर प्लान के दायरे में भी नहीं, सो भविष्य में तमाम अड़चनें पैदा होंगी। संगठन ने मांग उठाई कि सरकार के प्रस्ताव की नई सिरे से जांच होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में लाक्षा मेहता, अनिश लाल, हिमांशु अरोड़ा, हेमलता पंत, हरप्रीत सिंह आदि शामिल थे।