निशाने पर रही केंद्र सरकार और भाजपा

-स्टिंग का मकसद भ्रष्टाचार मिटाना नहीं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश

-आपदा राहत घोटाले और स्टिंग आपरेशन के बाद बढा़या कार्यकर्ताओं का मनोबल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में कांग्रेस की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सरकार और संगठन के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर रही। आबकारी नीति को लेकर स्टिंग आपरेशन प्रकरण में किरकिरी झेल रही प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के लिए खुद को पूरे अंक दिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि स्टिंग का मकसद भ्रष्टाचार बेनकाब करना नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। इसके खिलाफ सरकार जनता के बीच जाएगी।

राजीव भवन में मंगलवार को पार्टी घोषणापत्र लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री एक तीर से कई निशाने साधते दिखे। सरकार के तेजी से काम करने का संदेश देने के साथ ही पहले आपदा राहत घोटाले और फिर आबकारी नीति को लेकर स्टिंग आपरेशन प्रकरण को लेकर कार्यकर्ताओं के मनोबल को उठाने की पुरजोर कोशिश की गई। मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र से मदद में कटौती का असर विकास योजनाओं पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक उपक्रमों के बजाए निजी क्षेत्र से भी ऋण लिया जाएगा। सरकार अपनी घोषणाओं और योजनाओं को अमल में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सरकार बिल्डरों पर जल कर, एंट्री टैक्स समेत तमाम उपायों से 2000 करोड़ का राजस्व जुटाएगी। आपदा राहत और फिर स्टिंग आपरेशन मामले में सीबीआइ जांच की विपक्ष की मांग को नकारते हुए उन्होंने कहा कि रिकार्ड की जांच करने के नाम पर प्रदेश सरकार के विकास के कार्यो में खलल डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्टिंग के सौदागर बेनकाब होने चाहिए। बेनामी संपत्ति जब्त करने के एक्ट से सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा में बेहतर न कर पाएं, इसलिए आपदा राहत घोटाले को उठाया जा रहा है। भाजपा को लग रहा है कि वह सरकार के कार्यो पर रोक लगा सकती है। लेकिन तमाम बाधाओं के बाद भी चार धाम यात्रा का अब तक का रिकार्ड बेहतर है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2019 में पार्टी की कामयाबी का रास्ता 2017 से होकर जाएगा। कार्यकर्ताओं को नसीहत के अंदाज में उन्होंने कहा कि सरकार के इतने कार्यो के बाद भी कांग्रेस के पहलवान जागर नहीं लगा सकते तो उनका भला भगवान भी नहीं कर सकता।

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प्रदेश संगठन भी देगा परीक्षा

देहरादून: घोषणापत्र पर अमल को लेकर सरकार को निशाने पर ले रहे प्रदेश कांग्रेस संगठन को अब खुद भी परीक्षा से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि घोषणापत्र पर अमल को लेकर पहली बैठक हो चुकी है। सभी मंत्रियों की मौजूदगी में एक बैठक और होगी। इसके बाद सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में पार्टी के योगदान की समीक्षा भी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक शिविर लगाकर उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। गैरसैंण में आगामी विधानसभा सत्र से पहले इस बाबत तैयारी पूरी की जाएगी।