तबादला समयसारिणी में होगा दूसरा संशोधन

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून

शिक्षकों की तबादला समयसारिणी में अब दूसरा संशोधन भी होगा। अनिवार्य तबादला आदेश जारी करने की तारीख को पांच-छह जुलाई तक आगे खिसकाया जा सकता है। ऐसा होने की स्थिति में तबादलों की प्रक्रिया एक पखवाड़े आगे खिसकना तकरीबन तय है।

शिक्षकों के तबादलों को नियत समय पर पूरा करने में सरकार और शिक्षा महकमे के हाथ-पांव फूल रहे हैं। देर से लागू की गई संशोधित तबादला नियमावली को अमल में लाने के बाद तबादला समयसारिणी में एक बार संशोधन हो चुका है। दैनिक जागरण ने पहले संशोधन के लिए बन रहे हालात का खुलासा बीती 11 जून के अंक में 'तबादला समयसारिणी में एक और संशोधन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में कर दिया था। बीती 12 जून को शासन ने आदेश जारी कर सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की तारीख में संशोधन किया था। हालांकि, इसके बाद शासन की ओर से निर्धारित समय पर अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादला करने का दावा किया गया। लेकिन, यह दावा कामयाब नहीं हो पाया है। बीती 26 जून को नियत समय पर भी अनिवार्य तबादलों की सूची जारी नहीं हो सकी। अब इस सूची को इस माह पांच या छह जुलाई तक जारी किया जा सकता है। इसके लिए तबादला समयसारिणी में दूसरे संशोधन की तैयारी है। अनुरोध के आधार पर तबादले अनिवार्य तबादलों के बाद होंगे। इसके लिए पहले 30 जून समयसीमा तय की गई थी। अब यह सीमा 15 जुलाई तक जा सकती है। 20 जुलाई तक अंतरमंडलीय तबादलों को अंजाम दिया जा सकता है। शिक्षा महकमे की ओर से इस बाबत शासन को प्रस्ताव दिया जा चुका है। संपर्क करने पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू ने तबादला समयसारिणी में एक और संशोधन की तैयारी पर हामी भरी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के तबादले नियत समय के भीतर नहीं हो पाए हैं। लिहाजा इस अवधि को बढ़ाया जाएगा।

उधर, शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने शिक्षकों के तबादलों में सावधानी बरतने और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देने के लिए राज्यस्तरीय स्क्रीनिंग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे तबादलों में देरी तो होगी, लेकिन किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तबादलों को निष्पक्षता के साथ अंजाम दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को भी मनमानी नहीं करने दी जाएगी।