पेयजल महकमों में छह माह तक हड़तालों पर प्रतिबंध

देहरादून। गर्मियों के बढ़ते ही पूरे प्रदेश में पेयजल किल्लत के मद्देनजर शासन ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। अब छह माह तक पेयजल महकामें में हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इन दिनों पूरे प्रदेश में पानी का संकट बना हुआ है। राजधानी की स्थिति तो और ही खस्ताहाल है। कई स्थानों पर दो दिन बाद ही पानी की आपूर्ति हो रही है। साथ ही कई क्षेत्रों में गंदे पानी की शिकायत भी आम है।
हालांकि, पेयजल संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए जल संस्थान ने कंट्रोल रूम भी खोला है। इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हर दिन किसी न किसी इलाके के लोग जल संस्थान पर प्रदर्शन को भी पहुंच रहे हैं। वहीं, जल संस्थान व जल निगम के कर्मचारी लंबे समय से पेयजल महकामों के एकीकरण, फील्ड कर्मचारियों के नियमतिकरण सहित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं।
कर्मचारियों के बार-बार आंदोलन और पेयजल संकट का स्थाई सामाधान न होने पर अब शासान ने जल निगम और जल संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित कर दिया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव एस. राजू ने मंगलवार को आदेश जारी किए। इसमें उन्होंने कर्मचारियों के आगामी छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध के भी आदेश किए हैं।
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