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किसानों के मुआवजे पर सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, देहरादून: बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसल का किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर

By Edited By: Published: Tue, 28 Apr 2015 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 28 Apr 2015 01:00 AM (IST)
किसानों के मुआवजे पर सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, देहरादून: बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसल का किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर भाजपा ने सचिवालय के बाहर धरना दिया। भाजपा ने प्रभावित किसानों को न्यूनतम 10 हजार व प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग उठाई। उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि एस रामास्वामी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही, फसलों के नुकसान के सर्वे में हुई देरी पर भी सरकार पर हमला बोला। प्रमुख सचिव से मांगों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन मिलने पर देर शाम अपना धरना समाप्त किया।

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बेमौसम बारिश की मार से बेहाल प्रदेश के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भाजपा विधायक व कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। विधायक अरविंद पांडे, संजय गुप्ता व यतीश्वरानंद के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता राज्य सचिवालय के प्रवेश द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों के हितों की घोर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया कि किसान अपनी अवशेष बची फसल काट चुके हैं, मगर सरकार ने अब तक नुकसान का सर्वे तक नहीं कराया।

फसल कटने के बाद कराए जा रहे सर्वे का कोई औचित्य नहीं रह गया है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश प्रभावित किसानों के लिए न्यूनतम पांच हजार रुपये मुआवजा देने का निर्णय कर चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र भी न्यूनतम दस हजार रुपये मुआवजा दे रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में न्यूनतम मुआवजा एक हजार रुपये दिया जाना किसान हितों की घोर उपेक्षा है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को न्यूनतम 10 हजार व प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सब्जी व फल के नुकसान पर अलग से मुआवजा तय किया जाना चाहिए।

भाजपा विधायकों ने गन्ना किसानों का भुगतान होने के राज्य सरकार के दावे को भी झूठा करार दिया। प्रमुख सचिव कृषि एस रामास्वामी ने धरने पर बैठे भाजपा के विधायकों व कार्यकर्ताओं को कई बार वार्ता का न्योता दिया, मगर वे धरने पर ही डटे रहे। बाद में प्रमुख सचिव धरनास्थल पर खुद पहुंचे। उन्होंने बताया कि फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। गन्ना किसानों के अवशेष तीन करोड़ रुपये भी शासन ने जारी कर दिए हैं।

प्रमुख सचिव के आश्वासन के बाद देर शाम भाजपा ने अपना धरना समाप्त किया। धरनास्थल पर प्रदेश प्रवक्ता बलराज पासी, प्रकाश सुमन ध्यानी, अभिमन्यु कुमार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत चौधरी, सरिता गौड़, नीलम सहगल, शाहदाब शम्स, योगेंद्र पुंडीर, शौकीन अंसारी आदि मौजूद थे।

इनसेट..

भाजपा ने उठाई मांगें..

-प्रभावित किसानों को न्यूनतम दस हजार मुआवजा मिले।

-20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर पर मिले किसानों को मुआवजा।

-सब्जी व फलों के नुकसान का मुआवजा अलग से तय किया जाए।

-गन्ना किसानों का अवशेष भुगतान उन्हें तत्काल दिया जाए।


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