जरूरत पड़ी तो कराएंगे सीबीआइ जांच

-कुंभ-2010 में निर्माण कार्यो में अनियमितता के मामले में सूचना आयोग के आदेश पर मुख्यमंत्री ने तलब की पत्रावली

राज्य ब्यूरो, देहरादून

हरिद्वार में चार साल पहले महाकुंभ के निर्माण कार्यो में अनियमितताओं पर सूचना आयुक्त की सीबीआइ जांच की सिफारिश को सरकार गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उक्त मामले में पत्रावली मंगा ली गई हैं। जरूरत पड़ी तो मामले की सीबीआइ जांच कराई जाएगी।

दरअसल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 31 जुलाई, 2010 तक अधूरे 54 निर्माण कार्यो के अवशेष 180.07 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार में सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इस मामले में सूचना आयोग ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों और कुंभ मेलाधिकारी कार्यालय के विशेष कार्याधिकारी को भी तलब किया था। आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। शासन और कुंभ मेला अधिकारियों के रवैये से खफा राज्य सूचना आयुक्त अनिल शर्मा उक्त सिफारिश की। यही नहीं, आदेश की प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री को भी भेजी है, ताकि उसका त्वरित संज्ञान लिया जा सके।

उधर, सूचना आयुक्त के आदेश के संबंध में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह मामला गंभीर है। उन्होंने कुंभ-2010 से संबंधित पत्रावली तलब की हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले की सीबीआइ जांच कराई जाएगी।