किसानों से 1.50 लाख टन गेहूं खरीदेंगे

-राज्य की गेहूं खरीद नीति जारी, गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति कुंतल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

गेहूं खरीद को लेकर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) पर निर्भरता को राज्य कम करेगा। उत्तराखंड अपनी जरूरत के मुताबिक गेहूं खरीदेगा। इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य 1.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

सरकार ने एक अप्रैल से होने वाली गेहूं की खरीद के लिए नीति जारी कर दी है। इस बाबत खाद्य प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये कुंतल तय किया गया है। कुल लक्ष्य का 1.10 लाख मीट्रिक टन सहकारिता विभाग और 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद खाद्य महकमा करेगा। गेहूं खरीद के लिए सहकारिता महकमे ने 167 और खाद्य महकमे ने 20 केंद्र खोले हैं। हालांकि, राज्य ने गेहूं खरीद का लक्ष्य जितना तय है, उसकी तुलना में खपत कहीं ज्यादा है। तकरीबन 2 से 2.5 लाख मीट्रिक टन खपत को पूरा करने के लिए राज्य को एफसीआइ के दर पर दस्तक देनी पड़ सकती है। हालांकि, फिलहाल एफसीआइ के बजाए राज्य के खुद गेहूं खरीदने से लोगों को लाभ होगा। सस्ता खाद्यान्न उपभोक्ताओं को गेहूं की खराब गुणवत्ता से निजात मिल सकती है। एफसीआइ से गेहूं की गुणवत्ता को लेकर गाहे-बगाहे शिकायतें मिलती रहती हैं। विकेंद्रीकृत पूल में होने से राज्य के सामने किसानों से अच्छी गुणवत्ता का गेहूं खरीदने का विकल्प है।