सब्सिडी नहीं मिली तो कोर्ट जाएंगे उद्योगपति

जागरण संवाददाता, देहरादून: केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान राज सहायता योजना के अंतर्गत वादा करने के बावजूद सब्सिडी न देने पर राज्य के उद्योगपतियों ने बैठक कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उद्योगपतियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सब्सिडी न मिलने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

मसूरी बाइपास स्थित एक होटल में रविवार को आयोजित बैठक में राज्य के विभिन्न उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कहा गया कि उद्योगपति सरकार और उद्योग निदेशालय के रवैये से खासे नाराज हैं। सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान राज सहायता योजना 2003 के अंतर्गत सब्सिडी देने का वादा किया था। लेकिन, उद्योगों का पंजीकरण होने के वर्षो बाद भी सब्सिडी की राशि का भुगतान नहीं किया गया। राज्य के करीब 290 उद्योगों को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की इंतजार है। कहा गया कि सरकार के आश्वासन पर उद्योगपतियों ने ऋण लेकर निवेश किया है। सब्सिडी न मिलने से उद्योगपतियों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है और उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा, सभी जनपदों के उद्योगपतियों ने सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की योजना तैयार की है। उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सब्सिडी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत और विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलेगा। इसके बाद भी सब्सिडी न मिलने पर उद्योगपति अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बैठक में बीजे लांबा, विपिन वर्मा, मोहन वर्मा, एसएस रैकवाल, वसंत जोशी, आरएस पुंडीर, दिवाकर पैन्यूली, एनके नौटियाल आदि उपस्थित थे।