304 पदों पर होगी रैंकर्स परीक्षा
राज्य ब्यूरो, देहरादून: आखिरकार पुलिस विभाग में रैंकर्स परीक्षा को लेकर बना संशय समाप्त हो गया है। म
राज्य ब्यूरो, देहरादून: आखिरकार पुलिस विभाग में रैंकर्स परीक्षा को लेकर बना संशय समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस में पदोन्नति के जरिए भरे जाने वाले सब इंस्पेक्टर के 304 पदों को परीक्षा के जरिए भरने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसका विधिवत आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को भी राहत देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पुलिस महकमे में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का अलग काडर बनाया जाएगा। इस काडर को पदोन्नति के जरिए ही भरा जाएगा। पुलिस मुख्यालय इस संबंध में इसी माह शासन को प्रस्ताव भेजेगा। मुख्यमंत्री ने इस पर त्वरित कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
पुलिस मुख्यालय ने इस वर्ष फरवरी में विभाग में सब इंस्पेक्टर के 550 से अधिक पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। इसमें 304 पद पदोन्नति के व शेष सीधी भर्ती के थे। सीधी भर्ती की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से शुरू की जा चुकी है। इसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा हो चुकी है और लिखित परीक्षा होनी शेष है। वहीं, पुलिस विभाग में विभागीय पदोन्नति के जरिए भरे जाने वाले पदों पर लिखित परीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही इसमें आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई। लिखित परीक्षा के लिए छह जुलाई की तिथि तय की गई थी। इस बीच वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की मांग को लेकर कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इसमें पुलिस को शासन से विचार विमर्श के बाद निर्णय लेने की बात कही। पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया। शासन स्तर पर इस प्रस्ताव का कई चरणों में परीक्षण कराया गया। फाइल गृह मंत्री के पास पहुंची। इस दौरान इसमें वरिष्ठ पुलिस कर्मियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात भी उठी। तर्क यह था कि लिखित परीक्षा होने से वरिष्ठ पुलिस कर्मियों के पदोन्नति के रास्ते बंद हो सकते हैं।
मंगलवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें तय किया गया कि वर्तमान रिक्तियों को पुलिस के अनुसार भेजे गए लिखित परीक्षा के प्रस्ताव के आधार पर ही भरा जाए। जल्द ही इसमें शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। बैठक में गृह मंत्री प्रीतम सिंह के अलावा डीजीपी बीएस सिद्धू, प्रमुख सचिव गृह एमएच खान के साथ ही गृह व पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे।
एएसआई का नया काडर
देहरादून: प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को भी अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अब केवल हेड कांस्टेबल विशिष्ट श्रेणी के पद से रिटायर हो जाते थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए नया काडर बनाने पर सहमति बनी है। इसके तहत हर थाने में एक एएसआई का पद सृजित होगा। इतना ही नहीं इस काडर के जरिए तकरीबन 1000 वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल सकेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीआरएफ के लिए आयु 50 वर्ष
देहरादून: अब प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिपादन बल में 50 वर्ष तक की आयु के पुलिस कर्मी भी कार्य कर सकेंगे। अभी तक इसमें 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी। बैठक में इस मुद्दे पर भी सहमति बनी।