सेवानिवृत्ति के तीन माह में मिलेगी पेंशन

राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर तीन माह के भीतर विभाग द्वारा उसके सभी देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिए। समाधान योजना के तहत दर्ज शिकायतों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निस्तारण करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त अल्मोड़ा निवासी जानकी त्रिपाठी ने उन्हें अब तक पेंशन व सेवा लाभ के भत्ते न मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी।

बेतालघाट के प्रताप सिंह द्वारा उनके क्षेत्र की सिंचाई गूल में पानी नहीं आने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उक्त क्षेत्र में टयूब वैल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, बाढ़ सुरक्षा कार्य में तेजी लाने को भी कहा। उत्तरकाशी के दिनेश चौहान की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारी व आयुक्त कर केबल ऑपरेटरों को उपभोक्ता संख्या बताने के सख्त निर्देश दें। मनोरंजर कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अल्मोड़ा के शंकर दत्त द्वारा उनके गांव जाजर में पेयजल समस्या की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सरयू बिलेक लिफ्ट योजना पूर्ण होते ही ग्रामीणों को कनेक्शन देने के निर्देश दिए।

टिहरी के भगीरथ प्रसाद ने अपने गांव के मकान का विद्युत बिल अधिक आने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। मुख्यमंत्री ने डीएम को मामले की जांच कर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदेश से बाहर रहते हैं, उनके बंद मकान के विद्युत बिल वास्तविक ही भेजे जाएं। गलत रीडिंग लेने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हरिद्वार निवासी रवि धीमान ने फोन पर शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि होमगार्ड में तैनात रहे उनके पिता की पंचायत चुनाव में डयूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी।

उनके परिजनों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अफसरों को दस दिन के भीतर इस मामले में सभी मुआवजे देने के निर्देश दिए। हरिद्वार निवासी नितेश कुमार ने जन्म प्रमाण पत्र संबंधी शिकायत की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित सभ्ीा प्रकार के प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव एस राजू, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी, एमएच खान, सचिव मोहम्मद शाहिद, उमाकांत पंवार आदि मौजूद थे।