गैस एजेंसी के जरिए घरों में बंटेंगे फार्म

राज्य ब्यूरो, देहरादून : रसोई गैस सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए लागू की जा रही नई व्यवस्था (डीबीटीएल) के फार्म पाने और जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को भटकना नहीं पड़ेगा। ये फार्म अब गैस एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ताओं को घरों में उपलब्ध कराए जाएंगे। उपभोक्ता इन्हें गैस वितरक कर्मचारियों के जरिए एजेंसी को पहुंचा सकेंगे। हफ्ते-डेढ़ हफ्ते में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

राज्य के रसोई गैस उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी के मद्देनजर गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव एन रविशंकर ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब बीपीसीएल के निदेशक (विपणन) केके गुप्ता ने कहा कि आधार कार्ड से वंचित रसोई गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। रसोई गैस सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए लागू की जा रही व्यवस्था के लिए आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में सिर्फ बैंक खाते से ही काम चल जाएगा। इस बारे में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य की गैस एजेंसियों को हिदायत दी जा रही है कि आधार कार्ड को लेकर उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया जाए। उत्तराखंड में अभी महज 40 फीसद लोगों के ही आधार कार्ड बन पाए हैं। इसलिए आधार कार्ड को बाध्यकारी नहीं रखा गया है।

उपभोक्ताओं को डीबीटीएल के अलग-अलग फार्म को लेकर भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही एक फार्म की व्यवस्था की जा रही है। गैस सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था देशभर में एक जनवरी से लागू होगी। एक जनवरी से अगले तीन माह यानी 31 मार्च तक नई व्यवस्था के दायरे में नहीं आने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा व्यवस्था के तहत ही रसोई गैस मिलेगी। इसके बाद एक अप्रैल से 30 जून तक तीन माह की पार्किंग अवधि में सब्सिडी को रोका जाएगा। नई व्यवस्था के दायरे में आते ही रोकी गई सब्सिडी बैंक खाते में भेजी जाएगी। 30 जून के बाद सब्सिडी का लाभ बगैर डीबीटीएल व्यवस्था के नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते से नई व्यवस्था के बारे में व्यापक प्रचार मुहिम छेड़ी जाएगी। इस मौके पर बीपीसीएल के उत्तरी क्षेत्र महाप्रबंधक (एलपीजी) डीएन माथुर, राज्यस्तरीय समन्वयक एसके सिन्हा और अपर खाद्य आयुक्त शुचिस्मिता सेनगुप्ता मौजूद थे।