कैंपा में शामिल होगा इको टूरिज्म

राज्य ब्यूरो, देहरादून: वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने वाइल्ड लाइफ सोसायटी के समक्ष उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष, इकोटूरिज्म, टाईगर रिजर्व जैसे उत्तराखंड से जड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति में इस विषय को जल्द स्वीकृति के लिए रखने का भरोसा दिया। साथ ही, अफसरों को इकोटूरिज्म को कैंपा की गाइडलाइन में शामिल करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली में आयोजित वाइल्ड लाइफ सोसायटी की बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र में नीलगाय, बंदर, सुअर व हाथी जैसे जंगली जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची दो में शामिल सुअर के आखेट पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि जंगली सुअर को खेतों में पाए जाने पर पीडक घोषित करते हुए आखेट की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ठोस प्रयास होने चाहिए।

इस दिशा में उत्तराखंड में एक संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य में इकोटूरिज्म की अपार संभावनाएं होने के बावजूद इसे गैर-वानिकी कार्य के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पेश आ रही समस्या भी उठाई। उन्होंने राज्य में स्थित कार्बेट व राजाजी नेशनल पार्क में बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से वित्तीय मदद की मांग भी उठाई। साथ ही, राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे से राज्य सरकार की चिंता भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी।

उन्होंने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर सेंटर की स्थापना का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इको-टूरिज्म को कैंपा की गाइडलाइन में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही, मानव वन्यजीव संरक्षण के विषय को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति में स्वीकृति के लिए रखने, बाघों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण से प्रस्तावित फंड राज्य सरकार को दिए जाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की अन्य मांगों पर भी जल्द सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।