अल्पसंख्यक संस्थानों का गठन एक माह में: मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, देहरादून : मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगले एक माह में सरकार सभी अल्पसंख्यक संस्थानों का गठन कर देगी। एमएसडीपी (अल्पसंख्यक बहुआयामी कल्याण योजना) को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आवास बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमन और शाति ही देश के विकास का मंत्र है। अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ समाज पर भी है। जिस भी देश ने बदलाव को अपनाया, उसने तरक्की की है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, उसने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। ऐसी घटनाओं की जितनी भी भ‌र्त्सना की जाए, कम है। आज आतंकवाद विश्व की समस्या है, जिसका सामना हम सभी को मिलकर करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था रखी गई है। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सरकार हुनर से रोजगार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, इसमें स्थानीय युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मदरसों के आधुनिकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कब्रिस्तानों की चार दीवारी के लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है। गुरुद्वारों और इसाई संस्थानों को भी सरकार पूरा सहयोग देगी। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को लाभ मिल सके।

कार्यक्रम का संचालन मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी सैयद मोहम्मद कासिम ने किया। इस अवसर पर आरए खान, राजीव जैन, डीएस मान, संजय जैन, गरूजीत सिंह, डा. इस्लाम कासमी, सिब्ते नवी, नेमचंद सहित बड़ी संख्या में प्रदेश भर से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।