वाणिज्य कर की देरी से वसूली

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश को राजस्व का बड़ा हिस्सा देने वाले महकमे वाणिज्य कर और स्टांप एवं निबंधन कर निर्धारण में अपेक्षा के मुताबिक सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। नतीजतन राज्य को करोड़ों के राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है।

सीएजी ने वर्ष 2007 से लेकर 2013 तक 55 प्रकरणों की जांच में पाया कि 52.88 करोड़ धनराशि को लेकर कर निर्धारण अधिकारी ने वसूली प्रमाणपत्र जारी नहीं किया। 48 करोड़ के 63 प्रकरणों में यह प्रमाणपत्र आठ वर्ष विलंब से जारी किए गए। यही नहीं 26.99 करोड़ के स्थगित मामलों में स्थगन आदेश खारिज कराने की जरूरत महसूस नहीं की गई।