लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश पर लगेगी मुहर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राज्य में अब लोकायुक्त की नियुक्ति 180 दिन के भीतर करने की बाध्यता से निजात के लिए विधेयक सोमवार को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया। वहीं विधानसभा ने सर्वसम्मति से संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 का समर्थन किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 12वां सालाना प्रतिवेदन भी विधानसभा में पेश किया गया।

सदन में पेश किए गए विधेयक-अध्यादेश-विनियम

-उत्तराखंड लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक

-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक

संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक

-उत्तराखंड राज्य खनिज विकास परिषद अध्यादेश

-उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास परिषद अध्यादेश

-उत्तराखंड परा चिकित्सा शिक्षा परिषद विनियम

पांच अधिनियम पर लगी मुहर:

-उत्तराखंड राज्य विधानमंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम

-उत्तराखंड राज्य विधानमंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम

-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम

-उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा अधिनियम

-उत्तराखंड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम

-सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन) अधिनियम

इनसेट-

आज पेश होंगी अनुपूरक मांगें

देहरादून: वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों को मंगलवार शाम चार बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

विधानसभा ने सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति के चार दिनी एजेंडे पर मुहर लगा दी। मंगलवार को अनुपूरक मांगें सदन में पेश की जाएंगी। 26 नवंबर को अनुपूरक मांगों को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। 27 नवंबर को गुरुवार विधायी कार्य होंगे। कार्य मंत्रणा समिति की बीते रोज हुई बैठक में उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई थी। इस पर सदन ने आज मुहर लगा दी।