45 एसडीआइ को उपशिक्षा अधिकारी संवर्ग

राज्य ब्यूरो, देहरादून

सूबे के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की नियमित निगरानी के लिए अधिकारियों की कमी जल्द दूर होने जा रही है। सरकार ने उप विद्यालय निरीक्षक (एसडीआइ) के रूप में नियुक्त 45 अधिकारियों को प्रारंभिक शिक्षा में बतौर उप शिक्षा अधिकारी के संवर्ग और सात अधिकारियों को शैक्षिक संवर्ग में शामिल करने का फैसला किया है। इस बाबत प्रस्ताव को शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद एक-दो दिन में शासनादेश जारी होगा।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निगरानी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए लंबे अरसे तक चुप्पी साधने के बाद सरकार ने एसडीआइ संवर्ग के अधिकारियों की सुध ली है। राज्य बनने के बाद से ही उपेक्षित चल रहे इस संवर्ग को फिलहाल राहत मिली है। लंबी जिद्दोजहद के बाद प्रदेश में एसडीआइ संवर्ग के 52 अधिकारियों से सरकार ने प्रशासनिक या शैक्षिक संवर्ग के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन के आधार पर महकमे में निचली श्रेणी के इन अधिकारियों में 45 को प्रशासनिक संवर्ग और सात अधिकारियों को शैक्षिक संवर्ग आवंटित किया गया। हालांकि हक की लड़ाई के लिए इन अधिकारियों को अदालत की शरण लेने को बाध्य होना पड़ा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार ने उक्त अधिकारियों को संवर्ग आवंटित करने को हरी झंडी दिखा दी है।

इस बाबत शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी शासन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक उक्त अधिकारियों को अब प्रारंभिक शिक्षा में उप शिक्षा अधिकारी के संवर्ग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य का नया ढांचा बनने से पहले प्राथमिक के प्रति 40 विद्यालयों की निगरानी के लिए एक एसडीआइ की नियुक्ति की जाती रही है। बाद में नया ढांचा बनने के बाद शैक्षिक और प्रशासनिक संवर्ग अलग-अलग कर दिए गए। नए ढांचे में इस संवर्ग को उपेक्षित कर दिया गया था। नए ढांचे में उप शिक्षा अधिकारी के पद को सीधी भर्ती का रखा गया है। प्राथमिक विद्यालयों पर नजर रखने के लिए तैनात इन अधिकारियों को सरकार ने उप खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया था, लेकिन नया ढांचा बनने के बाद उप खंड शिक्षा अधिकारी का पद ही खत्म हो गया था। महकमे में लगातार उपेक्षा से खिन्न होकर उक्त अधिकारियों को अदालत की शरण लेनी पड़ी। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव एमसी जोशी ने कहा कि एसडीआइ को उप शिक्षा अधिकारी बनाने पर निर्णय हो चुका है। इस बाबत एक-दो दिन में आदेश जारी होंगे।