नए जिलों को कैबिनेट सब कमेटी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में नए जिलों के गठन से मुख्यमंत्री हरीश रावत के इन्कार ने प्रदेश कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के दर पर दस्तक देकर उन्हें पार्टी घोषणापत्र में नए जिलों के गठन के वायदे की याद दिलाई। पार्टी की ओर से दबाव पड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने रुख नरम करते हुए घोषणापत्र में अमल का भरोसा दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि नए जिलों के गठन के संबंध में मंत्रिमंडल की उपसमिति किया जाएगा।

राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए नए जिलों के गठन से इन्कार कर चुके मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना रुख बदलने को मजबूर होना पड़ा है। तीन विधायकों राजेंद्र सिंह भंडारी, सुंदरलाल मंद्रवाल और राजकुमार के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बुधवार को बीजापुर आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हरीश रावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने जनता से छोटी प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नए जिलों के गठन का वायदा किया था। राज्य के त्वरित विकास और चुस्त प्रशासन के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयां आवश्यक हैं।

ज्ञापन में कहा गया कि राज्य की भौगोलिक संरचना मैदानी भूभाग से भिन्न है। लिहाजा जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लोगों की प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच होनी चाहिए। भौगोलिक विषमता इसके आड़े आ रही है। आपदा के प्रति संवेदनशील राज्य में प्रशासनिक इकाइयों की दूरी से प्रभावितों तक सहायता पहुंचाने में बड़ा वक्त लग रहा है। मध्य हिमालयी राज्य का नियोजन प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ तो लोगों के जीवन यापन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विकास योजनाओं के निर्धारण, संचालन और नियंत्रण में जन सहभागिता सुनिश्चित किए जाने को नए जिले बनने चाहिए। कांग्रेस ने छोटे जिलों के गठन का वायदा किया था। यह कदम पार्टी घोषणापत्र के अनुरूप होगा।

प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नए जिलों के गठन की घोषणा पर जल्द अमल किया जाएगा। पार्टी जन विश्वास की कस्टोडियन है। घोषणापत्र में किए गए वायदों पर अमल करेगी। उन्होंने पार्टी से नए जिलों के गठन, स्वरूप और मुख्यालय पर आम सहमति से सुझाव सरकार को मुहैया कराने को कहा। नए जिलों के गठन के संबंध में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक सुरेंद्र आर्य, राजेंद्र शाह, मथुरादत्त जोशी, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर सिंह रावत, मदन कोहली शामिल थे।