खाद्य सुरक्षा में चूक हुई तो डीएम जवाबदेह
राज्य ब्यूरो, देहरादून
सरकार अब राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सख्त हुई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इसके लिए जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे। देहरादून जिले में राशन कार्ड के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने महकमे के अधिकारियों तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी चंद्रेश यादव को इसकी मानीटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य अतिथिगृह बीजापुर स्थित आवास पर बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से खाद्य सुरक्षा योजना और राशनकार्ड वितरण के बारे में फीडबैक लेंगे। कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दून के शहरी क्षेत्रों में राशनकार्ड वितरण व राशन की दुकानों की नियमित जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। पिथौरागढ़ में खराब अनाज के मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने खाद्य प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी को एफसीआइ गोदामों से खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच करने और उसके बाद ही खाद्यान्न उठाने की हिदायत दी। गौरतलब है कि पिथौरागढ़ में खाद्यान्न की खराब गुणवत्ता के मामले को 'दैनिक जागरण' ने बुधवार के अंक में प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार को खाद्य सुरक्षा से कवर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
जिलाधिकारी चंद्रेश यादव ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसएस संधू भी मौजूद थे।