Move to Jagran APP

पशुपालन फार्मासिस्टों को मिली सौगात

By Edited By: Published: Thu, 31 Jul 2014 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 31 Jul 2014 01:00 AM (IST)
पशुपालन फार्मासिस्टों को मिली सौगात

बल्ले-बल्ले:

loksabha election banner

-पशुपालन विभाग के फार्मासिस्टों का ग्रेड वेतन अब 4200, दो वर्ष की सेवा पर 4600, चीफ फार्मासिस्ट 5400, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी-6600, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी-6800, उप निदेशक फार्मेसी-7600 रुपये

-चिकित्सा विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन पद का ग्रेड वेतन 4200 से बढ़ाकर 4800 रुपये

-सिंचाई विभाग में मेट पद का ग्रेड वेतन 1800 रुपये के स्थान पर 1900 रुपये

-विधानसभा में उप प्रोटोकाल अधिकारी का नया ग्रेड वेतन 4600, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का ग्रेड वेतन 2800 रुपये से बढ़ाकर 4200 रुपये, रक्षक का ग्रेड वेतन 2000 एवं मुख्य रक्षक का ग्रेड वेतन अब 2400 रुपये

-हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों में लिपिकीय सेवा संवर्ग

-पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिशियन को 2400 ग्रेड वेतन

राज्य ब्यूरो, देहरादून

सरकार ने विभिन्न महकमों में वेतन विसंगति दूर कर सैकड़ों कर्मचारियों को सौगात दी है। वित्त ने विसंगतियां निस्तारित कर संशोधित वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त से हरी झंडी के बाद अब तमाम महकमों से शासनादेश जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है। पशुपालन, आयुष एवं आयुष शिक्षा और गृह विभाग में कारागार में कार्यरत फार्मासिस्टों को अब स्वास्थ्य महकमे के फार्मासिस्टों के समान वेतन मिलेगा।

बीती तीन जून को मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता एवं कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वेतन विसंगति समिति की बैठक में तकरीबन एक दर्जन महकमों के विभिन्न संवर्गो के मसलों पर मंथन हुआ था। समिति की बैठक के 56 दिन बाद विभिन्न संवर्गो के वेतनमान में संशोधन करने के आदेश अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने जारी कर दिए हैं। पशुपालन समेत तीन महकमों के फार्मासिस्टों को एलोपैथिक फार्मासिस्टों की तर्ज पर वेतनमान देने के आदेश किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिशियन को 1900 के बजाए 2400 ग्रेड पे और सिंचाई महकमे के मेट को पीडब्ल्यूडी के मेट के बराबर ग्रेड वेतन देने के आदेश दिए गए हैं।

विधानसभा में शोध एवं संदर्भ सहायक, व्यवस्थापक और सूचीकार को छोड़कर उप प्रोटोकाल अधिकारी, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं रक्षक व मुख्य रक्षक पदों की वेतन विसंगति दूर की गई है। सहायक सेवायोजन अधिकारी और वाणिज्य कर अधिकारी को जिला पंचायत अधिकारी के बराबर वेतन देने के संबंध में भी निर्णय नहीं लिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.