उपनल कर्मियों को डीए देने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: यदि सब कुछ ठीक चला तो भविष्य में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) कर्मियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ता (डीए) मिल सकता है। उपनल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर इन दिनों शासन में तेजी से कसरत चल रही है। माना जा रही है कि इसमें काफी हद तक सहमति भी बन चुकी है, हालांकि डीए कितना होगा, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है।

प्रदेश में इस समय उपनल के जरिए तकरीबन 15 हजार पूर्व सैनिक, उनके आश्रित और अन्य लोग विभिन्न विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं। इन्हें उपनल के जरिए एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत अकुशल कर्मचारी को 6700 रुपये, अ‌र्द्धकुशल को 7500 रुपये, कुशल को 9500 रुपये और उच्च कुशल को 10,500 रुपये मानदेय दिया जाता है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण यह मानदेय काफी कम माना जा रहा है। इस कारण कई पूर्व सैनिक संगठन उपनल के जरिए कार्य करने वालों का मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। इस पर सरकार की ओर से असमर्थता जताते हुए गत वर्ष 15 प्रतिशत मानदेय बढ़ाए जाने का हवाला भी दिया गया। इसके बाद महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग उठी। उपनल की ओर से भी इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। इस प्रस्ताव में उपनल कर्मियों को सरकारी तर्ज पर डीए दिए जाने का सुझाव दिया गया। शासन में इस प्रस्ताव पर मंथन भी हुआ। इसमें आने वाले वित्तीय भार के विषय में जानकारी लेने के लिए वित्त विभाग से भी परामर्श लिया गया। सूत्रों की मानें तो डीए संबंधी पत्रावली तेजी से शासन में चल रही है। जल्द ही शासन स्तर से इस पर कोई फैसला हो सकता है।