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दून में सरकारी अतिक्रमण

By Edited By: Published: Fri, 18 Apr 2014 03:56 AM (IST)Updated: Fri, 18 Apr 2014 01:01 AM (IST)
दून में सरकारी अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, देहरादून: राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण करने में सरकारी महकमे भी पीछे नहीं है। कोर्ट कमिश्नर राजीव शर्मा का दावा है कि सड़क व फुटपाथ पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण ऊर्जा निगम और लोक निर्माण विभाग के हैं। ऊर्जा निगम ने सड़कों पर जहां-तहां ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे खड़े किए हैं। कोर्ट कमिश्नर ने विभागों के अतिक्रमण की पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देने की बात कही है।

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राजधानी की सड़कों व फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट देने के लिए हाईकोर्ट से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर राजीव शर्मा ने गुरुवार शाम सरकारी विभागों की बैठक ली। बैठक में ऊर्जा निगम, नगर निगम, लोनिवि, एमडीडीए, वन, नेशनल हाइवे, सिंचाई, प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत ऊर्जा निगम के अतिक्रमण से हुई। कोर्ट कमिश्नर का दावा था कि राजधानी में ऊर्जा निगम सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी सरकारी विभाग है। अधिकतर ट्रांसफार्मर व बिजली के खंभे सड़कों पर लगे हुए है। वहीं लोनिवि की अनदेखी से सभी नालियों पर लोगों ने स्लैब डालकर कब्जे कर लिए हैं। इस पर कोर्ट कमिश्नर ने विभागीय अफसरों के समक्ष आपत्तिजताते हुए रिपोर्ट हाईकोर्ट को देने की बात कही। इसके बाद उन्होंने एनएच, एमडीडीए, नगर निगम, पुलिस विभाग से भी अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई पर जवाब मांगा। मगर कोई भी कोर्ट कमिशनर को संतुष्ट नहीं कर पाया। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट गिरीश चंद्र गुणवंत, सीओ सिटी प्रमोद कुमार, अपर मुख्य नगर अधिकारी हर्षवर्धन मिश्रा, एमडीडीए सचिव बंशीधर त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

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22 को होगा धर्मपुर का निरीक्षण

कोर्ट कमिशनर ने बताया कि 22 अप्रैल को आराघर से धर्मपुर रूट का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इस निरीक्षण में उपस्थित रहने को कहा। ताकि सड़कों पर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता सभी को चल सके।

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सड़क पर ठेली लगने का नहीं जवाब

बैठक में नगर निगम सड़कों पर ठेली लगाने के मामले में निरुत्तार नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट कमिश्नर ने सड़कों पर सब्जी मंडी या ठेली लगाने का आधार मांगा। नगर निगम की ओर से कहा कि उन्होंने 12 स्थान ठेली लगाने को दिए हुए हैं।

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स्कूलों को लेकर नजर टेढ़ी

पब्लिक स्कूलों के बाहर अतिक्रमण को लेकर कोर्ट कमिशनर का रवैया काफी सख्त रहा। कमिश्नर ने कहा कि, स्कूलों के बाहर वाहन पार्किंग की जा रही है जो अतिक्रमण है।

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बैठक के मुख्य बिंदु

- चौड़ीकरण व अतिक्रमण पर

एमडीडीए दो दिन में देगा रिपोर्ट

- ऐन मैरी स्कूल की अवैध बाउंड्री पर हुआ होगी कार्रवाई

- नगर निगम देगा ठेलियां लगाने के लिए चिन्हित 12 क्षेत्रों का विवरण

- फ्री-होल्ड भूमि के मामलों में निगम अगली बैठक में देगा जवाब

- ऊर्जा निगम देगा सड़कों पर लगे खंभे, ट्रंासफार्मर का विवरण

- पब्लिक स्कूलों के बाहर अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान की रूपरेखा

- सेंट जोजेएफ स्कूल की दीवार पर एमडीडीए करेगा कार्रवाई

- पुलिस देगी अब तक की हुई कार्रवाई का विवरण

- लोनिवि साफ करेगा नालियों व सड़कों पर अतिक्रमण की स्थित


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