Move to Jagran APP

विकास कार्यो को लेकर अधिकारियों की बैठक

गोपेश्वर : आइटी, मानवाधिकार व विकास कार्यों के जनपद प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने कहा कि जिला योजना, के

By Edited By: Published: Thu, 08 Dec 2016 09:03 PM (IST)Updated: Thu, 08 Dec 2016 09:03 PM (IST)
विकास कार्यो को लेकर अधिकारियों की बैठक

गोपेश्वर : आइटी, मानवाधिकार व विकास कार्यों के जनपद प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने कहा कि जिला योजना, केंद्र पोषित, राज्य सेक्टर व बीस सूत्रीय के तहत स्वीकृत विकास योजनाओं पर विभागवार प्रगति रिपोर्ट 15दिसंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराएं।

loksabha election banner

आइटी, मानवाधिकार व विकास कार्यों के जनपद प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों के टेंडर प्रक्रिया व अन्य आवश्यक कार्यों को 20 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। ताकि आचार संहिता लागू होने पर भी विकास कार्यों में रुकावट न हो। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने व योजनाओं के तहत अवमुक्त धनराशि का समय से शत प्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन योजनाओं का कार्य पूरा हो गया है तथा विभागों की देनदारियां हो गई हैं उनकी सूची अलग से उपलब्ध कराएं। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अभी तक 50 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले विभागों को फटकार लगाते हुए व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यों में प्रगति लाने तथा समय से धनराशि व्यय करने के भी निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने अपने द्वारा गोद लिए गए दूरस्थ गांव उर्गम में भी विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर विकास की रूपरेखा तैयार करने को कहा। जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने जिला योजना के तहत बची हुई धनराशि को तत्काल खर्च करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहेला, अपर जिलाधिकारी जगदीश लाल, मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी, जिला विकास अधिकारी आनंद ¨सह समेत कई अधिकारी मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.