भूमि अधिग्रहण कार्रवाई करें तेज

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर:

सूबे के मुख्य सचिव शत्रुघ्न ¨सह ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को तत्काल अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने चारधाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के तहत वन भूमि हस्तांतरण एवं नाप भूमि अधिग्रहण की एफआरए से संबंधी कार्रवाई चार सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के तहत भू अर्जन की कार्रवाई करने के लिए अनुसूची तीन ए के सत्यापन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए। एफआरए से जुड़े सभी प्रकरणों में ग्राम पंचायत स्तर, तहसील स्तर तथा जिला स्तर से 10 दिनों के अंदर कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों की वह स्वयं देखरेख कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना से संबंधित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने वीसी को अवगत कराया कि जनपद में एनएच 58 चौकी गांव से माणा तक 144 किमी क्षेत्रफल में 63 राजस्व ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। जिनमें भू अर्जन की कार्रवाई के लिए अनुसूची तीन ए संबंधी प्रस्ताव उपरांत परियोजना निदेशक को भेजे गए हैं। तहसील चमोली, जोशीमठ के तहत भूस्खलन प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराने की लिए कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि कौडिया, पीपलकोटी क्षेत्र में भू अर्जन से संबंधित दस आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जिनके निराकरण के लिए तीन सितंबर को तहसील चमोली ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई बैठक ली जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी एसके बरनवाल, उप वन संरक्षक नीतू लक्ष्मी, गांगी लाल आदि मौजूद थे।