मांगों का निदान करे शासन

अल्मोड़ा: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रकोष्ठ ने राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान एक दिन भी जेल गए लोगों को भी राज्य आंदोलनकारी घोषित किए जाने की मांग शासन से की। प्रकोष्ठ के संयोजक महेश परिहार ने कहा कि यह मांग पिछले आठ साल से उठाई जा रही, लेकिन अब तक सुध नहीं ली। उन्होंने चिन्हित आंदोलनकारियों को राज्य सेनानी का दर्जा देने, आश्रितों को राज्य के विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थानों में प्रवेश में अधिभार देने, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में राज्य आंदोलनकारी के साथ सहवर्ती को भी नि:शुल्क यात्रा सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग की। प्रकोष्ठ ने कहा कि यदि शीघ्र मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो प्रकोष्ठ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।