इधर बातचीत खत्म, उधर काम शुरू

वाराणसी : मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद से ¨रग रोड परियोजना को मूर्तरूप देने में जी जान से प्रशासनिक मशीनरी जुटी हुई है। मुआवजा वितरण के बाद गुरुवार को प्रशासन ने किसानों को कार्यालय में बुलाया। किसान आए। किसानों व प्रशासनिक अफसरों के बीच लगभग दो घंटे तक वार्ता हुई। किसानों ने अब तक बंटे प्रतिकर को लेकर कई सवाल किए। खासकर उन किसानों की बात भी रखी जिनके पास अधिग्रहण के बाद एक बिस्वा जमीन नहीं है। शासन प्रशासन उनके पुनर्वास के लिए क्या इंतजाम कर रहा है। अधिकारियों ने कहा ऐसे प्रत्येक किसान का मूल्यांकन हो चुका है। प्रपोजल शासन को भेजा जा चुका है। ऐसे लोगों के पुनर्वास के इंतजाम को मंत्री ने आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि यह कार्य पूरा होगा। जिला प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी को मुआवजा नियमों के तहत नहीं मिला है तो वे एक सादे कागज पर जिलाधिकारी के नाम पत्र लिखकर दे। फौरी निस्तारण होगा। शासन के सभी नियम आप सब भी देख सकते हैं। अन्याय किसी के संग नहीं होगा। किसानों ने कहा कि आप निर्माण कराइए, हमारी ओर से अब कोई विरोध नहीं होगा। इस तरह मार्च 2016 यानी 13 महीने से किसानों के आंदोलन, विरोध की वजह से रुके निर्माण कार्य शुरू करने की राह प्रशस्त हुई। इधर, बातचीत खत्म हुई उधर कार्यदायी एजेंसी एनएचएआई ने पूरी टीम के संग संदहा में काम शुरू करा दी। एडीएम प्रशासन मुनींद्र नाथ उपाध्याय, एजेंसी के अधिकारी प्रगति मैनेजर संत लाल मौर्या, मैनेजर पी कुमार, लाइजेस्टिक मैनेजर सीपी सिंह, प्रशासनिक अफसर राजेश पांडेय आदि मौजूद रहे।

हुजूर, योजना बंद कराकर अब हम नहीं लेंगे लांछन

किसानों ने कहा कि सरकार हमें योजना को लेकर कोई विरोध नहीं है। हमें पता है कि इससे काशी को एक नया मुकाम मिलेगा। हम भी इस बड़ी परियोजना से लाभान्वित होंगे। अब हम अपने ऊपर योजना बंद कराकर कोई लांछन नहीं लेना चाहते। आप काम शुरू कारइए, हम भी सहयोग करेंगे। बस, हमारे साथ अन्याय नहीं होने दीजिएगा।

किसानों के सहयोग से मिलेगी योजना को गति

एनएचएआइ (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के प्रोजेक्ट निदेशक एसबी सिंह ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विकासपरक इस मुहिम में किसानों ने सहयोग दिया है। उनकीइस पहल से सड़क निर्माण कार्य में काफी गति आएगी।

मुश्किल राह हुई आसान

¨रग रोड को लेकर प्रशासन ने सबसे पहले किसानों के बकाये मुआवजा का वितरण किया। घर-घर दरवाजा खटखटाकर लोगों को मुआवजा लेने की सिफारिश की। तीन दिन तक गाड़ियां गांवों में दौड़ती रहीं। किसानों के एक-एक पक्ष को सुनना फिर मरहम लगाने का काम किया। इसके साथ ही मुआवजे को लेकर किसानों के भ्रम को दूर किया। इधर विरोध करने वालों को नोटिस भी दी। यह भी स्पष्ट किया कि शासन योजना पूर्ण कराने को लेकर गंभीर है। किसानों को भी बातें समझ में आई। इस तरह काशी के लिए पिछले 14 साल से बहुप्रतिक्षित व शासन की अति महात्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ¨रग रोड परियोजना की बाधाएं दूर हुई।

मुआवजे के 90 करोड़ वितरण को शेष

भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरण के लिए लगभग 240 करोड़ रुपये मिले थे। 2200 किसानों में इस राशि का वितरण होना है। फिलहाल 90 करोड़ रुपये अभी किसानों के बीच बांटे जाने हैं। प्रशासन का कहना है कि बहुतायत किसान आपसी विवाद की वजह से न्यायालय की शरण में हैं। इसलिए बहुतायत किसान धनराशि लेने नहीं आ रहे हैं।