वसूली से बाज आएं बाट-माप अफसर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बाट-माप के अफसरों व कर्मचारियों की अवैध वसूली मुद्दा सोमवार को मंडलीय उद्योग बंधुओं की बैठक में जहां छाया रहा वहीं लो-वोल्टेज की समस्या दूर होने का नाम न लेने का मसला भी उभरकर सामने आया। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में वसूली प्रकरण को गंभीरता से लिया गया। बैठक से गैर हाजिर राज्य बीमा निगम डिप्टी डायरेक्टर से कमिश्नर ने स्पष्टीकरण तलब किया। कहा अगली बार फिर वसूली की शिकायत मिली तो संबंधित पर कार्रवाई तय होगी।

कमिश्नर ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के मुख्य चिकित्साधिकारी को औद्योगिक आस्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कहा, अभी तक क्या कार्यवाही की जा रही है इसका विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही शासन स्तर पर पत्र प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया। अधीनस्थों को बैठक में भेजे जाने की बावत कमिश्नर ने नाराजगी जताई। बिना अनुमति कोई अधिकारी अनुपस्थित नहीं रहेगा। सक्षम अधिकारी ही बैठक में भाग लेंगे। यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उद्यमियों द्वारा सिक्योरिटी बिल पर मिलने वाले व्याज नियमानुसार बिल के साथ समाहित करने का निर्देश विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को दिया। उद्योग कर्मियों द्वारा लो वोल्टेज, बार-बार विद्युत ट्रिपिंग समस्या पर अभियंता को निर्देश दिया। कहा कि ट्रिपिंग से पूर्व औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक सूचित कर दिया जाय व एक निश्चित समय पर ही बिजली काटी जाय। इससे उद्योगों को कोई हानि न हो।

औद्योगिक इकाई लगाने को कार्यशाला

इस अवसर पर व्यवसाय कार्य को कैसे आसान बनाया जाय व औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में कैसे आसानी हो इस पर एक दिवसीय कार्यशाला भी हुआ। इसमें वाणिज्य कर, उप्र पावर कारपोरेशन, श्रम विभाग, उप्र प्रदूषण नियंत्रण, उप्र वित्त निगम आदि विभागों द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ ही प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह, संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।