लापरवाही पर भड़के प्रमुख सचिव, लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, उन्नाव : जीएसटी लागू होने के बाद भ्रांतियां दूर करने और राजस्व विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए गुरुवार को जिले के अधिकारियों से मिले। विभागीय कार्यों की समीक्षा करने के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व के तेवर उस वक्त तल्ख हो गये जब उन्होंने जीएसटी को लेकर वस्तुओं की दरों में आये उतार चढ़ाव की समीक्षा शुरू की। हुआ यह कि प्रमुख सचिव राजस्व रजनीश दुबे ने औषधि निरीक्षक से दवाओं के दामों में आ रहे उतार चढ़ाव की जानकारी मांगी। लेकिन औषधि निरीक्षक सवालों का जवाब ही नहीं दे सके। पूर्व से तैयारी करने की हिदायत के बाद भी इस तरह की लापरवाही पर वह भड़क उठे। उन्होंने पहले तो जमकर फटकार लगायी, फिर जवाब तलब करने के निर्देश दिये। इतना ही नहीं एसडीएम हसनगंज मनीष बंसल को जांच के भी आदेश दिये हैं।

प्रमुख सचिव, राजस्व डॉ. रजनीश दुबे ने कलेक्ट्रेट के पन्नालाल हॉल में आयोजित बैठक में कहा कि भू-माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सभी एसडीएम सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण करने वालों का चिह्नांकन कर जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाये। ग्राम समाज, लोनिवि, नहरों, वन और स्थानीय निकायों की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे के चिह्नांकन की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। डीएम अदिति ¨सह ने एंटी भू-माफिया, राजस्व कार्यों व जीएसटी एवं फसली ऋण मोचन योजना के बारे में अब तक किए गए क्रियाकलापों की जानकारी दी। इस पर प्रमुख सचिव राजस्व के निर्देशों का अक्षरश: पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। एडीएम बीएन यादव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक मे एसपी नेहा पांडेय, सभी एसडीएम, वाणिज्य कर अधिकारी आदि मौजूद रहे। इससे पहले प्रमुख सचिव ने लोनिवि निरीक्षण भवन में भी अधिकारियों के साथ विभिन्न ¨बदुओं पर चर्चा की।

राजस्व वसूली में लक्ष्य पूरा करने की दी नसीहत

राजस्व वसूली कार्य की समीक्षा करते हुये उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस व तहसील दिवस के प्रकरणों के निस्तारण की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि भू-आवंटन के लक्ष्य को समय से पूरा किया जाये।

किसानों की योजनाओं पर हुई चर्चा

प्रमुख सचिव ने लघु एवं सीमांत कृषकों के उन्नयन एवं सतत विकास के लिये फसली ऋण मोचन योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आये शासनादेश का विधिवत अध्ययन कर लिया जाय। खाते को आधार से ¨लक करने व तहसीलों से सत्यापन कार्य समयबद्ध रूप से संपादित करने के निर्देश दिये। संभावित बाढ़ के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही करने के निर्देश दिये।

उद्यमियों और व्यापारियों को दिया जाए प्रशिक्षण

एक जुलाई से लागू जीएसटी की नई व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका व्यापक प्रचार कराया जाये। लोगों की भ्रांतियों का निवारण करें। जीएसटी के बारे मे उन्होंने उद्योग व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से लंबी वार्ता की तथा तमाम शंकाओं आशंकाओं व भ्रम का निराकरण किया। जीएसटी लागू होने से विभिन्न वस्तुओं के दामों में कमी व बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत 17 करों को एक टैक्स में समावेश कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व उद्यमियों के अलग अलग बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जाये।

व्यापारियों ने भी उठाए सवाल

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव ने प्रमुख सचिव राजस्व को बताया कि उत्पादक और होलसेलर बि¨लग नहीं कर रहे जिससे की वस्तुओं के दाम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों के दाम कम होने हैं। जबकि कुछ फुटकर विक्रेता पुराने दामों में माल बेच रहे हैं जोकि उनके स्टाक में है। आपूर्ति बंद है। इस कारण से व्यापार प्रभावित हो रहा है। इस पर प्रमुख सचिव ने संज्ञान में लिया और निर्देश दिए कि बिल न होने की समस्या को दूर कराया जाए।