कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

सुल्तानपुर : अधिवक्ताओं के हित में प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं को लागू न किए जाने के विरोध में वकील शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और शासन को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिसमें कनिष्ठ अधिवक्ताओं को मानदेय, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन व कल्याणकारी कोष की धनराशि पांच लाख रुपये किए जाने जैसी मांगें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अधिवक्ताओं के हित में योजनाएं न लागू किए जाने का विरोध कर रही है। काउंसिल ने कई बार शासन स्तर से वार्ता की, आश्वासन तो मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को वायदे याद कराने के लिए काउंसिल ने पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ रखा है, जिसके तहत 20 फरवरी को अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। 27 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहकर डीएम के माध्यम से शासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया। तीन मार्च को शासन का पुतला भी फूंका जाएगा। इसी क्रम में जिले के अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय, कलेक्ट्रेट, चकबंदी, तहसील व राजस्व अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय, मंत्री विजय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचा। जहां राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल अरविंद सिंह, रवि शुक्ला, धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, आनंद कुमार जायसवाल, माता प्रसाद शुक्ला, संजय सिंह, मदनचंद्र, अजय प्रकाश सिंह, योगेंद्र सिंह, डीएन सिंह, अनिल सिंह समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।