एक तरफ अफसर, दूसरी ओर किसानों का धरना

एक तरफ विकास भवन के सामने तिकोनिया पार्क में किसानों का धरना चल रहा है। खाद-बीज, सिंचाई व गन्ना मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के दर्जनों कार्यकर्ता समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विकास भवन के सभाकक्ष में जिले के आला अधिकारी उनकी समस्याओं पर चर्चा व निराकरण का वायदा कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि जिन्हें समस्याएं हैं उनसे प्रशासनिक अफसर वार्ता करने के बजाय संबंधित महकमों से परेशानी व निराकरण की चर्चा कर रहे हैं। बिना समस्याएं जाने आखिर अधिकारी निराकरण कैसे करेंगे।

गन्ना समर्थन मूल्य, धान खरीद व अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए किसान लामबंद हो गए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले दूसरे दिन बुधवार को भी किसानों का बेमियादी धरना जारी रहा। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। संगठन के जिलाध्यक्ष राजबहादुर यादव की अध्यक्षता में दर्जनों किसान तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए। जिलाध्यक्ष यादव ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार किसान हितों की अनदेखी कर रही है। तीन सालों से गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है। जिससे किसान परेशान हैं और गन्ने की खेती से उसका मोह भंग होता जा रहा है। जिले में धान खरीद नहीं हो रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जिले में धान खरीद शुरू नहीं की गई तो किसान धान क्रय केंद्रों पर तालाबंदी कराने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। इस मौके पर सत्यराम यादव , दीनानाथ सिंह यादव, महेश तिवारी, कुलदीप यादव, दुर्गा यादव, संतोष, रामकेवल आदि मौजूद रहे।

किसान समस्याओं के त्वरित निस्तारण को शासन-प्रशासन कटिबद्ध है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें जो अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बातें जिलाधिकारी अदिति सिंह ने कहीं। वे बुधवार को किसान दिवस पर समस्याएं व सुझाव सुन रही थीं। विकास भवन सभाकक्ष में किसान दिवस के दौरान डीएम ने कहा कि जिले में बीज व उर्वरक की कमी नहीं है। बिक्री केंद्रों व सहकारी समितियों पर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश देते हुए अफसरों को निर्धारित दर पर उर्वरक व बीज न बेचने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समयसीमा के अंदर निस्तारण करें। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी इसमें हीलाहवाली करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नहरों की सिल्ट सफाई व नलकूपों की मरम्मत के साथ बिजली विभाग को जर्जर तार बदलने के निर्देश दिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार व शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडर वितरण कराने को कहा। इस मौके पर सीडीओ श्रीकांत मिश्र, डीडीओ हरिशंकर सिंह सहित सभी महकमों के अधिकारी मौजूद थे।