मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर लेखपालों ने दिया धरना
जागरण संवाददाता, सोनभद्र: पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर लेखपाल संवर्ग के सभी सदस्यों का आठ सूत्रीय मांगों के संबंध में कार्यो का बहिष्कार व आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र: पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर लेखपाल संवर्ग के सभी सदस्यों का आठ सूत्रीय मांगों के संबंध में कार्यो का बहिष्कार व आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान लेखपालों ने आरोप लगाया कि मांगों की अनदेखी करके सरकारी कामों का बोझ बढ़ाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।
आंदोलन कर रहे लेखपालों ने बताया कि वेतन उच्चीकरण के तहत ग्रेड पे दो हजार से बढ़ाकर 2800 रुपये किया जाय। वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। बताया कि समान कार्य के लिए समान सेवा अवधि पर कुछ लेखपालों का ग्रेड-पे समान किया जाय। वहीं 2005 से पूर्व चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिये जाने की मांग की। भत्तों में वृद्धि के संबंध में बताया कि अभी भी लेखपालों को नियत यात्रा भत्ता के रूप में सौ रुपये व स्टेशनरी भत्ता के रूप में 100 रुपये दिए जाते हैं, जो अव्यवहारिक है। लेखपालों ने यात्रा भत्ता को बढ़ाकर दो हजार व स्टेशनरी भत्ता 750 रुपये करने की मांग की है। वहीं राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट में पारित किया जाय। लैपटाप और स्मार्ट फोन दिया जाय, जिससे आय, जाति व निवास की रिपोर्ट सही समय पर लगाया जा सके। इसके साथ ही प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के साथ लेखपालों को बैठने के लिए तहसील परिसर में मूलभूत सुविधाएं दी जाय। धरने की अध्यक्षता लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। जबकि संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. विकास कुमार यादव ने किया। वक्ताओं में राजेंद्र प्रसाद टंडन, राघवेंद्र वर्मा व रामआसरे सहित तीनों तहसीलों के अन्य लेखपाल मौजूद रहे। प्रदेश में एस्मा लागू
वहीं जनता के हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हड़ताल से पैदा हो रही बाधाओं के मद्देनजर राजस्व लेखपालों की हड़ताल पर अगले छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। क्या बोले अधिकारी
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- शासन स्तर से अभी तक कोई लिखित निर्देश हमारे यहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
- शादाब असलम,एसडीएम, सदर।