2 अरब 40 करोड़ 3 लाख रुपये से होगा जिले का विकास
सीतापुर : जिले के बाशिंदों को बहुत ही जल्द कच्चे और जर्जर रास्तों, पुल, पुलिया और नाली की समस्या से निजात मिलने वाली है। इसके अलावा लोगों को अब पीने के साफ पानी के लिए भी नहीं भटकना होगा। जिले में इन विकास कार्यो को कराने के लिए शनिवार को आयोजित हुई जिला योजना की बैठक में 2 अरब 40 करोड़ तीन लाख रुपये का प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। इस भारी भरकम धनराशि से जल्द ही जिले में विकास कार्य शुरू होगें।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश शासन के परिवहन राज्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री मानपाल सिंह ने की। बैठक के पूर्व जिलाधिकारी ने मंत्री मानपाल सिंह का सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से परिचय कराया।
प्रभारी मंत्री की अनुमति के बाद बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा व जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने प्रस्ताव रखे गए। प्रभारी मंत्री मानपाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2014-15 के लिए दो अरब 40 करोड़ तीन लाख रुपए की जिला योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत 27.16 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। उन्होंने कहा जिला योजना के तहत जो कार्य प्रस्तावित है, उनकी कार्य योजना अभी से बना ली जाए, जिससे समय रहते सभी कार्य पूर्ण हो सके।
जिलाधिकारी जेपी सिंह ने वर्ष 2014-15 के लिए बजट की जानकारी देते हुए बताया कि जिला योजना अंतर्गत 5376.65 लाख की धनराशि सड़क एवं पुल निर्माण के लिए रखी गई है। जिससे 87 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण पेयजल के लिए 1223.43 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। इससे 1422 नए इंडिया मार्का हैंडपंप की स्थापना तथा 500 हैंडपंप रिबोर कराए जाएंगे। नगरीय पेयजल योजना के तहत 752.82 लाख रुपए की धनराशि से 1036 नए इंडिया मार्का हैंडपंप, 23 मिनी नलकूप व 33.200 किलोमीटर पाइप लाइन का विस्तार किया जाएगा। मनरेगा में 763.19 लाख रुपए की धनराशि से 6283 हजार मानव दिवस, श्रमिकों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। पंचायती राज विभाग 537.98 लाख रुपए की धनराशि से बहुदेशीय पंचायत भवनों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। राजकीय लघु सिंचाई के लिए 441.38 लाख रुपए की धनराशि से 52 किलोमीटर गूलों का पुर्ननिर्माण कराया जाएगा। 20 नलकूप पर पंप स्थापना तथा 14 नए नलकूप लगाए जाएंगे। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 717.84 लाख रुपए की धनराशि से 34 हजार स्वच्छ शौचालय बनवाएं जाएंगे। परिवार कल्याण के लिए 20 लाख रुपए और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 187.18 लाख रुपए की धनराशि से सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी। बेसिक शिक्षा के लिए 489.33 लाख व माध्यमिक शिक्षा के लिए 479.60 लाख की धनराशि अवमुक्त हुए। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि 24989 इंदिरा आवासों के लिए 3373.07 लाख व 2989 लोहिया आवासों के लिए 3795 लाख रुपए की धनराशि इसी प्रकार गन्ना विभाग को 825 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। पर्यटन विकास के लिए 130 लाख, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के लिए 350 लाख, पिछड़ी जाति के लिए 165 लाख, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 32.52 लाख, सामान्य छात्रवृत्ति के लिए 400 लाख, वृद्धावस्था के लिए 400 लाख, विधवा पेंशन के लिए 162 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया। लघु सीमांत कृषकों के लिए 9024, निशुल्क बोरिंग, 900 लाख रुपए, पशुपालन के लिए 268.38 लाख रुपए तथा दुग्ध संघ के लिए सुद्धीकरण के लिए 165.56 लाख और वृक्षारोपण के लिए 295 लाख रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 107.92 लाख, भूमि विकास एवं जल संसाधन के लिए 117.90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि, उद्यान, मत्स्य, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत, खादी ग्रामोद्योग, खेलकूद, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, समाजकल्याण एवं विकलांग कल्याण के प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उनका अनुमोदन किया गया। बैठक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अंतर्गत 27.16 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।
बैठक में समाज कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, कारागार राज्यमंत्री रामपाल राजवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुप्ता, सांसद राजेश वर्मा, सांसद मिश्रिख अंजु बाला, विधायक राधेश्याम जायसवाल, रामपाल यादव, मनीष रावत, महेंद्र सिंह झीन, अनूप गुप्ता, रामहेत भारती एवं एमएलसी राकेश सिंह के अलावा जिला परिषद सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक राजेश कृष्ण, मुख्य विकास अधिकारी केदार नाथ सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इनसेट
इन जनप्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात
बजट के दौरान नगर विधायक राधेश्याम जायसवाल ने प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की दिक्कत उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। जिस पर बीएसए ने जल्द से जल्द विद्यालयों में पेयजल की दिक्कत दूर करने की बात कही। एमएलसी राकेश सिंह ने रामपुरमथुरा में लोहिया और इंदिरा आवासों में गड़बड़ी की शिकायत की तथा राजकीय नलकूपों के न चलने की बात रखी। जिस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारी से आवासों में गड़बड़ी रोकने तथा नलकूपों को संचालित करवाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान किए जाने के लिए मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया।