बीडीसी में सुलग रही आग
सिद्धार्थनगर
गांवों में बुनियादी विकास की तस्वीर धुंधली है। विकास कार्य ठप हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। विकास से जुड़े मुद्दों पर कई ब्लाकों में न तो ब्लाक प्रमुख सुन रहे हैं और न ही बीडीओ एवं सक्रेटरी। इससे बीडीसी में व्यवस्था के खिलाफ आग सुलग रही है। वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार भी नहीं है। ऐसे में सिर्फ कहने के लिए हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य होकर रह गए हैं।
अपनी उपेक्षा से आहत होकर बीडीसी ने एक संगठन तैयार कर लिया है। शासन से हक मांगने की बुनियादी लड़ाई का ढांचा तैयार होने लगा है। नव गठित क्षेत्र पंचायत सदस्य संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभय देव शुक्ला के अनुसार संविधान में वर्णित व्यवस्था के कारण क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने आपको असहाय महसूस करते हैं। सिर्फ अपने प्रमुखों को मतदान करने के अलावा कोई वित्तीय अधिकार या किसी तरह का प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया है। काम कराना तो दूर अपने मतदाताओं को बीडीसी कोई जबाव नहीं दे पा रहे।
संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में पूछा गया है कि बीडीसी का चयन सिर्फ ब्लाक प्रमुख बनाने के लिए है या फिर विकास में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। उनके पास प्रशासनिक अधिकार, सरकारी तंत्र में वित्तीय अधिकार, मनरेगा कार्याें में निगरानी, वृद्धा, विधवा पेंशन को अग्रसारित करने का अधिकार, ग्राम सभा के प्रस्तावित एवं कार्य पूर्ति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर का अधिकार, सांसद एवं विधायक की तरह निधि, कुछ भी नहीं है। विकास कार्यो में कहीं उनकी भागीदारी न होने से वे उपेक्षित हैं। शासन की नीतिगत कार्यक्रमों में भी उनकी उपेक्षा की जाती है। गांवों में सेक्रेटरी नहीं पहुंचते। उनपर भी कोई लगाम नहीं है।
इस मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह ने कहा कि छह सूत्रीय मांग पत्र को लेकर पूरे जनपद में ब्लाक वार सम्मेलन किया जा रहा है। जनता के प्रति जवाब देही उनकी भी है। जिला के पांच ब्लाकों में बीडीसी संगठित हो चुके हैं। उसका, डुमरियागंज, खुनियाव, बांसी, खेसरहा, जोगिया, लोटन, बर्डपुर एवं भनवापुर में सम्मेलन आयोजित करने के बाद 20 दिसम्बर को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। हक की लड़ाई के लिए सदस्य सरकार की नींद हराम कर देंगे।
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