किसानों को धोखा दे रहीं सरकारें
सिद्धार्थनगर : धान खरीद व खाद संकट समेत विभिन्न किसान समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन
सिद्धार्थनगर : धान खरीद व खाद संकट समेत विभिन्न किसान समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के आवास का घेराव न कर सीधे तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। धान खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो विस अध्यक्ष आवास घेराव के लिए कूच कर दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा खरीद की व्यवस्था कराने के आश्वासन से संगठन के पदाधिकारियों ने अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए दो दिन तक धरना स्थल पर जमे रहने का निर्णय लिया।
मंडल अध्यक्ष पटेश्वरी चौधरी ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकारें किसानों को धोखा देने का काम रही हैं। रासायनिक उर्वरकों का कृत्रिम अभाव पैदा करके बड़े खाद व्यवसायियों को किसानों को लूटने का दांव दिया जा रहा है। सीमा पार बड़े पैमाने पर खाद तस्करी धड़ल्ले से जारी हे, जिसमें सरकारी मशीनरी की संलिप्तता को नकारा नहीं जा सकता है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह पंगु हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों का पचास हजार कर्ज माफी की घोषणा का कहीं अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की तरह किसानों के फसल मूल्यों पर लागत के अनुसार हर छह माह पर डीए का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। तहसील अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र में बड़े खाद व्यवसायी छोटे दुकानदारों को महंगे दामों पर खाद बेच रहे हैं, जिससे वह मजबूरी में अधिक दाम ले रहे हैं। जिस पर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धरना स्थल पर लाई गई धान की खरीद समेत सभी मांगों को पूरा न किया गया तो संगठन आरपार की लड़ाई के लिए बाध्य होगा। जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार पाण्डेय, सुधीर किसान, अदय प्रताप चौधरी, अब्दुल रहीम, मनमोहन लाल, सालिक राम वर्मा, संजय सिंह, चिंतामणि पाण्डेय, देवेंद्र त्रिपाठी, गजराज चौधरी आदि की मौजूदगी रही।
.....
''भाकियू द्वारा आयोजित दो दिवसीय धरने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। संगठन के पदाधिकारियों की जितनी मांगे तहसील से संबंधित है, उसे हर हाल में पूरा कराया जाएगा। शेष के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाऐगा। रही बात धान खरीद की तो धरना स्थल पर आने वाली उपज का तौल कराने की व्यवस्था कराई जा रही है।''
राम सूरत पांडेय
उपजिलाधिकारी