नोटिस देकर कार्रवाई करना भूल गया विभाग

श्रावस्ती: गिलौला विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिलकपुर में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठक लोगों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी की गई। इसके लिए उन्हें सात दिन की मोहलत दी गई। नीयत समय में अतिक्रमण न हटने पर प्रशासन ने अपनी मशीनरी का प्रयोग कर अतिक्रमण हटाने व इसका खर्च वसूल करने की चेतावनी दी गई थी। समय पूरा हो गया, लेकिन जिम्मेदार मौन साधे बैठे हैं।

विकास क्षेत्र के तिलकपुर गांव में अनवर अली, प्रेमचंद, मयाराम, जगदीश, ओम प्रकाश गुप्त, कुंवारा देवी, परशुराम, अनुज, परिक्रमा, खुशीराम, याकूब, रोजअली, बुद्धू व रंजीत समेत 22 लोग सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। भूमि पर इनका पट्टा जिलाधिकारी व मंडलायुक्त के स्तर से निरस्त हो चुका है। इनमें से तीन लोग सरकारी कर्मचारी हैं। कब्जा धारकों में से एक ने मकान का निर्माण कर हाईटेंशन लाइन का विद्युत पोल भी अपने घर के अंदर कर लिया है। तहसीलदार इकौना के निर्देश पर नौ जून को लेखपाल ने अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी थी। इस दौरान कब्जा न हटने पर सरकारी खर्च पर अभियान चलाकर निर्माण ढहाने व यह खर्च कब्जेदारों से वसूल करने की चेतावनी दी गई थी। 16 जून को नोटिस की तारीख पूरी हो गई, लेकिन महकमे की नींद नहीं खुली। अवैध कब्जा हटाने की कोई पहल नहीं हुई। सूत्रों की मानें तो इस मामले में अवैध कब्जेदार हाईकोर्ट के माध्यम से कार्रवाई रोकवाना चाहते हैं। गर्मी की छुट्टी में न्यायालय बंद होने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारी कब्जा धारकों से साठगांठ कर न्यायालय खुलने तक कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस संबंध में तहसीलदार सुनील बरनवाल ने बताया कि पट्टे के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में पट्टे धारक हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। यहां अभी तक रिट पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि देखते हैं जो संभव होगा वह कार्रवाई की जाएगी।