जनसमस्या न सुनी तो अफसरों की जाएगी नौकरी: राज्यमंत्री

शामली : बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि जनसमस्याओं को अनसुना करने वाले अफसरों का तबादला नहीं होगा। ऐसे अफसरों को घर भेजने का काम किया जाएगा। उन्हें नौकरी से ही छुट्टी दे दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही है कि अधिकारी लोगों की नहीं सुन रहे हैं। कॉल भी रिसीव करना उचित नहीं समझते हैं। कुछ अधिकारी उल्टे जनता पर इस बात का रौब झाड़ते हैं कि हिम्मत है तो तबादला करा दो। ऐसे अफसर कान खोलकर सुन लें, यह योगी सरकार है। जनता की अनुसनी की तो नौकरी ही जाएगी।

शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों से विकास कार्यो की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक व यूनिफार्म समय से उपलब्ध कराएं। छात्र-छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता के कपड़े की यूनिफार्म वितरित की जाए। विद्युत विभाग को निर्देश दिये कि खराब ट्रांसफार्मर को समय से ठीक कराया जाना सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग को शासन की मंशा के अनुसार जनपद की समस्त सड़कों को तत्काल गड्ढा मुक्त किया जाए। राज्यमंत्री ने जिला गन्ना अधिकारी को किसानों का बकाया भुगतान तत्काल कराने के निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र एवं छूटे हुए लोगों के शौचालय का निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाए। जिला पूर्ति अधिकारी को पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड निर्गत किये जाने व उन्हें आधार से जोडे़ जाने के निर्देश दिये गए। ई-टेंड¨रग प्रणाली के तहत जनपद स्तर पर की जा रही कार्रवाई के बारे में उन्हें डीएम इंद्र विक्रम ¨सह ने अवगत कराया।

बैठक में विधायक तेजेंद्र निर्वाल, सीडीओ रेणु तिवारी, एडीएम शिव बहादुर ¨सह, जिलाध्यक्ष भाजपा पवन तरार, निकाय संयोजक पंकज राणा आदि मौजूद रहे।

जब जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर डीसीओ की लगाई क्लास

कलक्ट्रेट में राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की। बताया कि जिला गन्ना अधिकारी अनिल भारती किसानों की समस्याओं की सुनवाई नहीं करते हैं। उन्हें कोई फोन करता है, तो फोन रिसीव भी नहीं करते है। मंत्री ने इस बार डीसीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को चार माह से अधिक हो गए हैं। अब सुधर जाइए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि कुछ अधिकारी कहते हैं कि वे अपनी अटैची तैयार रखे हैं। ट्रांसफर करा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहकर रौब झाड़ते हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारी कान खोलकर सुन लें कि उनकी अटैची दूसरे जनपद में नहीं बल्कि सीधे उनके घर जाएगी। उन्हें घर बिठा दिया जाएगा।