पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की उठायी मांग

शाहजहांपुर : उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद को सौंपकर व्यापारी समाज के लिए कानूनों में संशोधन की मांग उठाई है। उन्होंने एक लाख से अधिक की खरीद पर पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने समेत तीन मांगें की है।

रविवार को जिलाध्यक्ष कुलदीप ¨सह के नेतृत्व शिष्ट मंडल सांसद कृष्णाराज के आवास पर पहुंचा। यहां तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार को कानून लागू करने से पहले सभी ¨बदुओं पर विचार कर लेना चाहिए। देश का लगभग 70 प्रतिशत व्यापारी कम पढ़ा लिखा है और इतना ही आंकड़ा ग्राहकों का भी है। सभी ग्राहकों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है। कानूनों को सरल बनाना चाहिए। जिसमें व्यापारी एवं ग्राहकों दोनों का हित हो। व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में जीएसटी लागू किया जा रहा है। अगर उसे मल्टी प्वाइंट टैक्स के रूप में लागू किया गया तो व्यापारी समाज का अनैतिक दोहन होगा। जीएसटी को हर कीमत पर ¨सगल प्वाइंट पर ही लागू किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था वो हूबहू अमेरिकी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कापी है। जबकि अमेरिकी एवं भारतीय परिवेश में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में अमेरिकी कानून को भारतीय व्यापारियों पर थोपा जाना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। अत: संबंधित मंत्रालय को उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा कर लागू कराना चाहिए। ताकि उपभोक्ता, सरकार एवं व्यापारी तीनों का हित हो सके। सांसद ने ज्ञापन पर आवश्यक कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर धर्मपाल रैना, राजीव गुप्ता, रानू मोंगा, नीरज गुप्ता, ललिता खुराना, जवाहर रस्तोगी, रोमी ¨सह, सुरेंद्र सेठी, सुल्तान खां, राजेंद्र ¨सह, रवि खुराना, रमेश गुप्ता, राजू कमरा, अमित कुमार, मुनब्बर अली, हरीओम अग्रवाल आदि मौजूद रहे।