बाहरी व्यापारियों ने कुंतलों धान 'लूटा'

रोजा (शाहजहांपुर) : धान की सरकारी खरीद में फंसे पेंच गैर प्रांत के व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। सरकारी खरीद से डेढ़ सौ गुना अधिक धान गैर प्रांत के व्यापारियों की झोली में गया है। इसका कारण मंडी में कम रेट मिलने के कारण किसानों द्वारा मजबूरन धान को औने पौने दामों में लुटाया जाना है।

कृषि उत्पादन मंडी समिति में आवक बढ़ने के साथ ही सरकारी क्रय केंद्रों पर किसान की उपज की खरीद न होने पर किसानों ने लाखों कुंटल धान दूसरे प्रांत के व्यापारियों को औने पौने दाम पर बेच दिया। यही वजह है कि मंडी से निकासी का करीब आधा हिस्सा दूसरे प्रदेश को भेजा गया है। सूखे के इस साल में लागत भी नहीं निकल रही है।

बता दें कि बीती एक अक्टूबर से अब तक मंडी में करीब 18 लाख कुंटल धान की रिकार्ड आवक हो चुकी है। जबकि गत वर्ष इन दिनों आवक इस आंकड़े से लाखों कुंटल पीछे रही थी। वहीं मंडी परिसर में लगे सरकारी क्रय केंद्र किसानों के लिए उदासीन बने हैं। जिसके चलते मंडी में आसपास की कई तहसीलों से आने वाले किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मंडी में अधिक रेट के लिए आए किसान सरकार के साथ धान की फसल को भी कोस रहे हैं। जबकि राइस मिलर्स सरकार की वर्षो पुरानी चावल नीति के कारण किसानों सही रेट न मिलने का कारण बता रहे हैं। कम बारिश ने पहले ही इस बार किसान की कमर तोड़ दी। ऊपर से मंडी परिसर में लगे क्रय केंद्र मानों खरीद के लिए नहीं बल्कि दिखावा मात्र ही हैं। इस सबसे हारा किसान अपनी खून पसीने से सींचकर तैयार की गई उपज को बिचौलियों को लुटाने को मजबूर है। अन्नदाता अपनी उपज का सही मूल्य पाने के लिए सेंटरों के चक्कर लगाते हैं लेकिन सेंटर पर कर्मचारियों का तो मिलना दूर, वहां कांटे भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक ओर सरकारी खरीद जहां पांच हजार कुंटल भी नहीं है, वहीं कम रेट का फायदा उठाते हुए गैर प्रांत के व्यापारियों ने करीब छह लाख कुंटल धान की खरीद की है।

इनसेट

सरकारी खरीद पर एक नजर

क्रय केंद्र खरीद (कुंतल में)

आएससी 950

एफसीआइ 404

पीसीएफ प्रथम 517

पीसीएफ द्वितीय 2983

नोट-खरीद के यह आंकड़े 24 नवंबर तक के हैं।

इनसेट

मंडी में आए धान का ब्यौरा

कुल आवक 17,82,817 कुंतल

बाहरी निकासी 6 लाख कुंतल लगभग

जिले को निकासी 10 लाख कुंतल लगभग

सरकारी खरीद 4854 कुंतल

वर्जन

24 नवंबर तक धान की आवक करीब 18 लाख कुंटल है। इसमें से सरकारी खरीद करीब पांच हजार कुंटल की गई है, बाहरी निकासी की जानकारी नहीं है।

रेनू वर्मा, सचिव मंडी