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चीनी मिलों के सामने बेबस किसान

By Edited By: Published: Thu, 04 Jul 2013 10:39 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2013 10:40 PM (IST)
चीनी मिलों के सामने बेबस किसान

रामपुर । आखिर किसानों को गन्ने का भुगतान कब मिलेगा। चीनी मिलों पर अब भी किसानों के 53 करोड़ रुपये बाकी है, जिसके लिए वे कई माह से इंतजार कर रहे हैं। जिला गन्ना अधिकारी ने एक बार फिर मिलों को नोटिस जारी किया है।

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ऊंची पहुंच वाले चीनी मिलों के सामने किसान बेबस हैं। वे गन्ने के भुगतान को दर-दर भटक रहे हें, लेकिन मिलें कई माह बाद भी उन्हें भुगतान नहीं दे रही हैं। वैसे गन्ना किसानों की सहूलियत के लिए शासन ने गन्ना एक्ट बना रखा है, जिसके जरिए गन्ना किसानों के हितों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। चीनी मिलें गन्ना एक्ट का पालन करने के बजाए मनमानी कर रही हैं। गन्ना एक्ट के हिसाब से चौदह दिन में किसान को भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि छह माह बाद भी किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। सबसे अधिक बकाया शाहबाद की राणा शुगर मिल पर 27 करोड़ बकाया है। मिल ने अब तक 1.35 अरब ही भुगतान किया है। स्वार की त्रिवेणी चीनी मिल पर भी किसानों के 22 करोड़ बकाया हैं। मिल ने 1.09 अरब का भुगतान कर दिया है। बिलासपुर की सहकारी चीनी मिल भी किसानों को पूरा भुगतान नहीं कर सकी है। इस पर किसानों के 4.71 करोड़ बाकी हैं।

किसान कई माह से भुगतान को भटक रहे हैं। भाकियू ने भी कई बार धरना-प्रदर्शन किया है। किसानों के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती कर रहा है और शासन के भी सख्त निर्देश है। बावजूद इसके किसानों को अब पूरा भुगतान नहीं मिला है। जिला गन्ना अधिकारी रणजीत सिंह कुशवाहा ने एक बार फिर मिलों को नोटिस जारी कर भुगतान किए जाने की चेतावनी दी है। मिल प्रबंधन को तत्काल भुगतान की हिदायत दी गई है।

गन्ना भुगतान को सात करोड़ जारी

बिलासपुर : रुद्र-बिलास चीनी मिल ने गन्ना मूल्य के भुगतान को सात करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। रुद्र-बिलास चीनी मिल पर गन्ना भुगतान के करोड़ों रुपये बकाया है। विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार गन्ने के भुगतान की मांग की जा रही है। रुद्र-बिलास चीनी मिल के प्रबंधक एनसी गुप्ता ने बताया कि दो दिनों के भीतर मिल ने सात करोड़ रुपये गन्ना भुगतान के जारी कर दिए हैं। मिल अब तक तेरह करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। बकाया चार करोड़ का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन आदि संगठनों की ओर से लगातार गन्ने भुगतान की मांग की जा रही है। तहसील पर कई मर्तबा धरना प्रदर्शन भी हो चुका है।

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