फाइलों पर चल रही आरडीए की कार्रवाई

रायबरेली, जागरण संवाददाता : रायबरेली विकास प्रधिकरण (आरडीए) का कार्रवाई अभियान सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। क्योंकि अवैध रूप से बिल्डरों को नोटिस देने के बाद विभागीय अफसर मामले से इतिश्री करते नजर आ रहे है। इन परिस्थितियों में अवैध निर्माण शहर के चारों ओर हो रहा है। इसकी पोल बीते दिनों किए गए निरीक्षण में खुल चुकी है। इसके बाद भी विभागीय बि¨ल्डगों पर सी¨लग की कार्रवाई करने से कतराते हुए दिख रहे है। वर्ष 2014 में ¨चहित किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में 2015 में इमारतों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है।

मालूम हो कि रायबरेली विकास प्रधिकरण की ओर से सभी जोनों का निरीक्षण पूर्व में किया था। निरीक्षण करने के बाद सचिव ने सभी जोनों के जेई से रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक कितने बिल्डरों पर कार्रवाई हो चुकी हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान पोल खुली कि आवासीय नक्शों पर जमकर कांप्लेक्स बनवाए जा रहे है, लेकिन विभागीय अफसर कार्रवाई करने बजाय चुप्पी साधे बैठा है। वर्ष 2014 में विभाग की ओर 12 इमारतों को ¨चहित कर सी¨लग की कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन सिर्फ पांच इमारतें सीज की गई। जबकि सात बि¨ल्डगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सील होने वाली इमारतों में काम चालू हो गया है। वहीं दूसरी ओर आरडीए के पास यह तक डिटेल नहीं है कि जनपद में अवैध और वैध कितनी इमारते है। इसका खुलासा बीते दिनों मांगी गई आरटीआई में हुआ था। हां यह जरुर है कि जेबें गर्म करने के लिए आरडीए दफ्तर से एक नोटिस बिल्डरों और मालिकों तक पहुंचा दी जाती है।

प्रधिकरण के एक्सईएन एसके सिन्हा ने बताया कि अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार कराई जा रही है। शीघ्र ही टीम के साथ छापेमारी कर सी¨लग की कार्रवाई की जाएगी।