मनरेगा : सीबीआई ने कसा शिकंजा
रायबरेली, जागरण संवाददाता : मनरेगा घोटाला में सीबीआई का जिलों में शिंकजा कसता ही जा रहा है। अभी तक जिलों से तीन वर्षो का मनरेगा खर्च और बजट आदि का हवाला मांगा गया था लेकिन बुधवार को शासन में हुई बैठक के बाद यह तय हुआ है कि अब जिलों से मनरेगा का वर्क वाइज डिटेल मुहैया कराया जाए। इस दिशा में सख्ती के साथ अनुपालन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2007 से 2010 तक मांगे गए इस डिटेल को नए सिरे से मांगा जा रहा है।
बता दें कि मनरेगा घोटाले की आंच में प्रदेश के दर्जनों जिले झुलस रहें हैं। इसकी सीबीआई जांच की जानी है। जांच के प्रारंभिक दौर में मनरेगा के खर्च और बजट का खाका जिला स्तर से मांगा गया था, यह मांग शासन स्तर से की गई थी। जिलों से मनरेगा के तथ्य जुटा कर भेजा ही जाना था कि मनरेगा योजना को लेकर एक बैठक शासन ने बुधवार को बुलाई थी।
सरकार के नए दिशा निर्देशों के क्रम में अब सीबीआई को वर्क वाइज डिटेल मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने समय भी निर्धारित किया है। आगामी 27 अगस्त तक पूरा डिटेल मांगा गया है।
----------------------सभी ब्लाकों को 25 अगस्त तक दस्तावेज मुहैया कराने के निर्देश
रायबरेली : शासन स्तर से मनरेगा कार्यो की जांच के लिए सीबीआई द्वारा नए सिरे से मांगी गई जानकारी पर सभी ब्लाकों को फिर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा के उपायुक्त एसके उपाध्याय ने बताया कि सभी ब्लाकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 25 अगस्त तक वर्क वाइज डिटेल उपलब्ध कराएं। 27 अगस्त तक सारे दस्तावेज शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
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लोकपाल ने निरीक्षण किया
राही, संवाद सूत्र : मनरेगा के लोकपाल एके त्रिपाठी ने गुरुवार को राही विकास खंड के झकरासी ग्राम सभा में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जांच के दौरान आदर्श तालाबों में बोर्ड न लगे होने पर नाराजगी जताई। ब्लाक अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए ।