खत्म होगी पार्किग, हटेंगे सभी यूनीपोल
जागरण संवाददाता, नोएडा : शहर में इस समय जो भी ठेकेदार पार्किंग करा रहा है, उसका ठेका निरस्त किया
जागरण संवाददाता, नोएडा :
शहर में इस समय जो भी ठेकेदार पार्किंग करा रहा है, उसका ठेका निरस्त किया जाएगा। किसी भी ठेकेदार के माध्यम से शहर में अब पार्किंग नहीं होगी। पार्किंग को व्यवस्थित करने और वाहन चालकों के साथ लोगों को सुविधा देने के लिए पार्किंग की जिम्मेदारी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) और अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल (यूएमटीएस) को दी जाएगी। इसके अलावा शहर में लगे सभी यूनीपोल को हटाया जाएगा। यूनीपोल के बजाय सिर्फ लाइट वाले बोर्ड का प्रयोग विज्ञापन के लिए किया जाएगा। यह निर्देश सोमवार को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव रमा रमण द्वारा नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए गए।
सोमवार को प्रमुख सचिव रमा रमण ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के साथ सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस समय शहर में जहां भी जिस भी ठेकेदार को पार्किंग की जिम्मेदारी दे रखी है, उसके टेंडर को खत्म किया जाए। इसके लिए पार्किंग के टेंडर को खत्म करने के नोटिस जारी किए जाएं। शहर में जहां भी पार्किंग की जरूरत है, वहां पार्किंग की जिम्मेदारी डिम्ट्स या यूटीएमसी को दी जाए। ये दोनों संस्थाएं अर्ध सरकारी हैं। इसके अलावा शहर में जहां भी यूनीपोल लगे हैं, उन सभी को हटाया जाए। जो भी अनुबंध यूनीपोल के संबंध में किए गए हैं, वे सभी निरस्त किए जाएं। इस समय शहर में 46 सरकार यूनीपोल हैं और करीब सौ यूनीपोल एजेंसियों के द्वारा शहर में लगाए गए हैं। एजेंसियों के साथ जो भी अनुबंध किए गए हैं, उन सभी को खत्म किए जाएं। शहर में किसी भी स्थिति में कोई यूनीपोल नहीं छोड़ा जाएगा। जहां भी प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, उन स्थानों पर दिल्ली की तर्ज पर लाइटिंग बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा।
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सेक्टर किए जाएं अतिक्रमण मुक्त : शहर के सभी सेक्टरों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सेक्टर में फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट में जेनरेटर सेट सहित किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। 15 दिन में इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। अगर 15 दिन में ऐसा नहीं होता है और कहीं से भी अतिक्रमण की शिकायत मिलती है, तो संबंधित वर्क सर्किल के अवर अभियंता, सहायक परियोजना अभियंता और परियोजना अभियंता को निलंबित किया जाएगा।
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हैबीटेट सेंटर, क्रिकेट स्टेडियम और दादा-दादी पार्क के लिए बनेंगी समिति : नोएडा इंटरनेशनल हैबीटेट सेंटर के निर्माण व संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति का नाम नोएडा हैबीटेट सेंटर सोसाइटी रखा जाएगा। इसके अलावा नोएडा स्टेडियम में बनाए गए क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी समिति का गठन किया जाएगा। वहीं दादा-दादी पार्क के लिए भी समिति का गठन किया जाए। इस पार्क में बुजुर्गो के आश्रय के लिए वृद्धाश्रम बनाया जाना है। ऐसे में इसका बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए समिति का गठन जरूरी है।
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मशीनों से बढ़ेगी सड़कों पर सफाई : शहर में इस समय छह मुख्य मार्ग पर मशीनों के द्वारा मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है। मैकेनिकल स्वीपिंग को बढ़ाने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मुख्य मार्गो पर इस समय सफाई कर्मियों द्वारा सफाई की जा रही है, वहां पहले मशीनों के जरिए सफाई कराई जाए, इसके बाद कर्मचारी वहां सफाई करें, जिससे सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जा सके।
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संविदा कर्मियों के लिए सभी लेबर लॉ होंगे लागू :
नोएडा प्राधिकरण के सभी संविदाकर्मियों के लिए वे सभी लेबर लॉ लागू कराए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए हैं, जो इन कर्मियों को लाभ देने वाले हैं। इसके लिए पहले शासन से मार्गदर्शन लिया जाए। इसके बाद सभी संविदाकर्मियों को लेबर लॉ के अनुसार मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
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इनसेट बॉक्स :
बहुमंजिला पार्किंग और यमुना पर पुल बनाने वाली कंपनी होंगी ब्लैक लिस्ट :
नोएडा में इस समय दो बड़ी परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है। दोनों ही परियोजना को समय से पूरा करने में ठेकेदार विफल रहे हैं। पहली परियोजना नोएडा सेक्टर-18 में बन रही बहुमंजिला कार पार्किंग है। दूसरी योजना यमुना पर निर्माणाधीन पुल की है। सोमवार को प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि समय से कार्य पूरा न कर पाने के लिए इन दोनों कंपनियों को अंतिम नोटिस भेजा जाए। इसके बाद दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। कंपनियों के ब्लैक लिस्ट होने के बाद दोनों बचे हुए कार्यो को पूरा कराने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ अनुबंध किया जाए, जिससे बचे हुए कार्य को जल्द पूरा किया जा सके।
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भूरे लाल कमेटी की सभी सिफारिशें होंगी लागू :
पर्यावरण को बेहतर करने के लिए भूरे लाल कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू करने के निर्देश भी प्रमुख सचिव ने दिए। उन्होंने कहा कि ग्रेडिंग रेस्पांस सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। सर्दियों में स्मॉग का कारण बनने वाले सभी कारकों पर अंकुश लगाया जाए। स्मॉग के दौरान सभी निर्माण कार्य बंद किए जाएं। वाहनों के चलने के लिए सम-विषम व्यवस्था को लागू किया जाए। हॉट मिक्स प्लांट और क्रशर बंद किए जाएं। पार्किंग की चार्ज उस समय बढ़ा दिया जाए। एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो स्कूलों के खुलने या बंद रहने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे। फर्नेश ऑयल का प्रयोग करने वाले सभी उद्योगों को बंद किया जाए। उद्यान विभाग की पत्तियों को जलाने के बजाय ऐसी मशीनों को खरीदा जाए, जो पत्तियों को सीधे खाद में बदल दे।