प्राधिकरण के प्रस्ताव पर नहीं लगी शासन की मोहर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : अस्सी फीसद याचिकाएं वापस होने पर किसानों को अतिरिक्त मुआवजा वितरण में पेंच फंसा हुआ है। शासन ने प्राधिकरण के प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं दी है। जमीन पर कब्जा लेने के लिए सौ फीसद याचिकाएं वापस कराना प्राधिकरण के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके चलते अतिरिक्त मुआवजा वितरण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन पर कब्जा लेने के लिए शासन ने किसानों को 64.7 फीसद मुआवजा वितरण की अनुमति प्राधिकरण को दी थी। इसके साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई कि हाईकोर्ट में दायर सौ फीसद याचिकाएं वापस होने पर ही किसानों को अतिरिक्त मुआवजा का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ को छोड़कर प्राधिकरण अधिकतर गांवों के किसानों की सौ फीसद याचिकाएं वापस कराने में नाकाम रहा है। इसके चलते अतिरिक्त मुआवजा वितरण व जमीन पर कब्जा मिलने में दिक्कत आ रही है। किसानों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्राधिकरण ने अस्सी फीसद याचिकाएं वापस होने पर अतिरिक्त मुआवजा वितरण का प्रस्ताव तैयार किया था। बोर्ड में मंजूरी के बाद इसे शासन के पास भेजा गया था। प्राधिकरण को इस प्रस्ताव पर शासन की जल्द मोहर लगने की उम्मीद थी। लेकिन काफी समय बाद भी शासन ने प्राधिकरण का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया है। इस वजह से प्राधिकरण जमीन पर कब्जा नहीं ले पा रहा है।

वहीं किसानों को अतिरिक्त मुआवजा बांटने के लिए रकम का जुगाड़ करने में भी प्राधिकरण को सफलता नहीं मिल रही है। आवंटी प्राधिकरण को अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार नहीं है। आवंटियों ने एसोसिएशन गठित कर प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।