बिना आधार कार्ड भी मिलेगी सिलेंडर पर सब्सिडी
चंद्रमणि तिवारी, दनकौर : डायरेक्ट कैश गैस सब्सिडी (डीबीटीएल) योजना के तहत जिले के एलपीजी उपभोक्ता
चंद्रमणि तिवारी, दनकौर :
डायरेक्ट कैश गैस सब्सिडी (डीबीटीएल) योजना के तहत जिले के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अगर गैस उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी अब बैंक डीबीटीएल के तहत लिंकिंग करने से मना नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बैंकों में डीबीटीएल के तहत लिंकिंग का काम शुरू किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुछ बैंकों में लिंकिंग का काम शुरू भी हो गया है। बचे हुए बैंक भी शीघ्र ही लिंकिंग का काम शुरू कर देंगे।
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योजना से न जुड़ने से डिलीवरी पर फर्क नहीं
इस योजना से जुड़ने के लिए एलपीजी उपभोक्ताओं के पास अभी करीब चार महीने का समय है। इसके अलावा ऑयल कंपनियों ने तीन महीने का ग्रेस पीरियड (अनुग्रह अवधि) भी दिया है। बावजूद अगर कोई एलपीजी उपभोक्ता इस योजना से जुड़ने में छूट गया है, तो उसे तीन महीने की अनुग्रह अवधि का अतिरिक्त समय दिया गया है। किसी भी एलपीजी उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही वे डीबीटीएल से जुड़ें या फिर न जुड़ें, बुकिंग के बाद सभी को घरेलू गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। बस फर्क यह होगा कि जो एलपीजी उपभोक्ता तय समय में डीबीटीएल योजना से जुड़ जाएगा, उसे सब्सिडी के तहत 568 रुपये बैंक खातों में मिल जाएगी। जो उपभोक्ता इस योजना से जुड़ने के लिए दिए गए अनुग्रह समय सीमा में भी आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें इससे नहीं जोड़ा जाएगा।
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योजना की खास बात
जो एलपीजी उपभोक्ता एक जनवरी 2015 या उससे पहले इस योजना में शामिल होते हैं, उनको एक बार परमानेंट एडवास की धनराशि सिलेंडर बुक कराते ही मिल जाएगी। जो उपभोक्ता पहले से ही इस योजना में शामिल हुए थे और उन्हें इस दौरान की सब्सिडी 435 रुपये परमानेंट एडवास के रूप में मिली थी, अब उन्हें कोई धनराशि नहीं मिलेगी। पहले सब्सिडी की परमानेंट धनराशि 435 रुपये थी, जो अब 568 रुपये है।
ये हैं विभागीय निर्देश
जो एलपीजी उपभोक्ता एक जनवरी 2015 तक इस योजना से जुड़ते हैं, उन्हें बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। इसके अलावा एक जनवरी 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच योजना में अगर कोई उपभोक्ता शामिल नहीं हुआ है तो उसे सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर मिलना बंद नहीं होंगे। मार्च तक सभी को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते रहेंगे, मगर मार्च के बाद सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी।
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चार माह का समय
एक अप्रैल 2015 से 30 जून 2015 तक के बीच डीबीटीएल योजना में शामिल न होने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उनके हिस्से की सब्सिडी की राशि कंपनी के पास जमा होती रहेगी, अगर वे उपभोक्ता तीन महीने के अंदर इस योजना में शामिल हो जाते हैं तो उनके हिस्से की सब्सिडी का पैसा खाते में दे दिया जाएगा। शामिल न होने पर पैसा भी नहीं मिलेगा और बाजार मूल्य पर ही गैस सिलेंडर लेने पड़ेंगे।
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अभी चार महीने का समय है। एलपीजी उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे डीबीटीएल योजना के लिए लिंकिंग आवेदन फार्म भरकर 25 नवंबर से संबंधित बैंकों में आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई बैंक दिक्कत करता है तो संबंधित गैस एजेंसी में ही अपना आवेदन जमा कर दें। गैस एजेंसियों में ड्रॉप बॉक्स रखवा दिए गए हैं। आधार कार्ड और बिना आधार कार्ड वाले दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ता आवेदन फार्म भरकर गैस एजेंसी पर जमा कर सकते हैं।
अशोक गर्ग, गैस एजेंसी संचालक, दनकौर