यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे इलेक्ट्रानिक्स हब पर सहमति

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे सेक्टर 24 में प्राधिकरण इलेक्ट्रानिक्स हब बनाएगा। इस पर सहमति बन गई है। शनिवार को प्रदेश के प्रमुख सचिव आइटी जीवेश नंदन के नेतृत्व में इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन ने क्षेत्र का दौरा किया। प्राधिकरण अधिकारी एसोसिएशन की टीम को टप्पल-अलीगढ़ तक ले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर एसोसिएशन इलेक्ट्रानिक हब के लिए सौ एकड़ जमीन लेने को तैयार हो गई। हालांकि, एसोसिएशन ने एक हजार एकड़ जमीन लेने में रूचि दिखाई, लेकिन फिलहाल प्राधिकरण ने सौ एकड़ जमीन देने पर ही अपनी सहमति दी है। तीन सेक्टरों में जमीन चिह्नित कर दी गई है। जिसे भी एसोसिएशन फाइनल कर देगी, उसी सेक्टर में जमीन आवंटित कर दी जाएगी।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण ने भी इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। शनिवार को प्रमुख सचिव आइटी जीवेश नंदन के नेतृत्व में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रु, उप निदेशक ब्रजेश कुमार व माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश गुप्ता समेत कई अधिकारी यमुना प्राधिकरण पहुंचे। प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद एसोसिएशन के लोग यमुना एक्सप्रेस वे के जरिए जेवर, टप्पल व अलीगढ़ तक जमीन देखने गए। एसोसिएशन ने प्रथम चरण में सौ एकड़ में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने पर सहमति दे दी। इसमें इलेक्ट्रानिक्स उपकरण बनाने वाली विभिन्न फैक्ट्रियों को उनकी जरूरत के हिसाब से भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

सरकार से भी मिलेगी छूट

सरकार की इलक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने पर जमीन खरीद पर 25 फीसद की छूट भी दी जाएगी। जमीन की रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क में भी छूट का प्रावधान है। केंद्र सरकार भी इलक्ट्रानिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी देती है।

जेपी समूह के साथ भी प्राधिकरण ने की बैठक

जेपी समूह की भी आइबीएम के साथ मिलकर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेमी कंडक्टर चिप का उत्पादन करने की योजना है। इसके लिए भी शनिवार को जेपी ग्रुप के निदेशक समीर गौड के साथ बैठक की गई। इससे भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को विदेश से सेमी कंडक्टर चिप आयात करने से मुक्ति मिलेगी।

इलेक्ट्रानिक्स हब के लिए सौ एकड़ जमीन आवंटित करने पर सहमति बन गई है। इलेक्ट्रानिक्स हब में मोबाइल कंपनी छोटी-छोटी इकाई स्थापित कर सकेगी। इनमें मोबाइल बैट्री, चिप, माइक्रो फोन आदि बनाए जाएंगे।

पीसी गुप्ता, सीईओ यमुना प्राधिकरण