'जमीनी विवाद निपटाने पर रहे जोर'

मुजफ्फरनगर : जमीन को लेकर जिले में चलने वाली गोलियों की गूंज से लखनऊ के माथे पर भी शिकन है। शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने जिले की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई, साथ ही जिले के गांवों के जमीनी विवाद निपटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। आलाकमान ने पुलिस और राजस्व की संयुक्तटीमें बनाकर पांच से ज्यादा विवाद वाले गांवों पर सख्ती से फोकस करने को ताकीद किया है।

जनपद में जमीन संबंधी विवाद को लेकर अक्सर अफसरों के दरबार शिकायत पहुंचती है। इतिहास पर गौर करें तो जिले ने जमीनी विवाद के चलते अक्सर लाशें गिरती देखी हैं। ऐसे में मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव गृह ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जिले के हुक्मरानों को गंभीरता से जमीनी विवाद निपटाने के लिए निर्देशित किया। इसमें पांच या उससे ज्यादा विवाद वाले गांवों को चिह्नित कर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त तहसील और थाना दिवस पर पहुंचने वाली शिकायतों को सूचीबद्ध कर निस्तारित करने के कड़े निर्देश दिए। आला अफसरों ने जनपद के बढ़ते आपराधिक ग्राफ पर चिंता जताते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दरम्यान मुख्य सचिव ने अफसरों को ग्रामीण क्षेत्रों में शीतकालीन प्रवास करने के निर्देश दिए।

शिशु-मातृ स्वास्थ्य पर होंगे सचेत

हाईकमान ने शिशु-मातृ स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए त्रैमासिक अभियान चलाने के निर्देश दिए। एक फरवरी से चलने वाले अभियान के लिए मुख्य सचिव ने पंद्रह दिन के भीतर तैयारी पूरी कर अप्रैल तक सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा की। सूत्रों के मुताबिक, वीडियो कांफ्रेंसिंग के दरम्यान श्रावस्ती का मॉडल प्रस्तुत किया गया कि वहां किस तर्ज पर कार्य कर सकारात्मक परिणाम हासिल किए। अफसरों को श्रावस्ती मॉडल को समाहित कर अपने दृष्टिकोण से मातृ-शिशु स्वास्थ्य के मद्देनजर जागरुकता, कुपोषण रोकथाम, टीकाकरण, परिवार नियोजन संबंधी योजनाओं को पूर्ण करने को कहा।