सात फेरे नहीं ले पायेंगे दहेजलोभी सरकारी मुलाजिम
शिवानंद राय, मुजफ्फरनगर: यदि आप सरकारी मुलाजिम हैं और दहेज का ख्वाब संजोये बैठे हैं तो आपके सिर पर स
शिवानंद राय, मुजफ्फरनगर: यदि आप सरकारी मुलाजिम हैं और दहेज का ख्वाब संजोये बैठे हैं तो आपके सिर पर सेहरा नहीं सजेगा। अविवाहित कर्मचारियों को इसके लिए यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे दहेज रहित शादी करेंगे। बाद में यदि आपने दहेज के लिए मुंह खोला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाज के माथे पर लगे दहेज के बदनुमा दाग को धोने के लिए सरकारी स्तर पर यह पहल शुरू की गई है। बाद में आमजन को भी इसके लिए जागरूक किया जाएगा।
दहेज का लेन-देन कानूनी अपराध के साथ-साथ सामाजिक बुराई भी है। दिनों दिन मुंह फैला रहा दहेज दानव हर रोज विवाहिताओं को लील रहा है। तमाम कानूनी तामझाम होने के बावजूद हकीकत में यह कुप्रथा रुक नहीं रही है। हालांकि अब महिला कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली को सख्ती से लागू करने की ठानी है। शर्त होगी सेहरा बांधे और बारात भी ले जाएं, लेकिन दहेज नहीं लेंगे। अब शासकीय सेवा में अविवाहित कार्मिकों को दहेज न लेने का घोषणा पत्र भरना होगा।
उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 एवं संशोधित नियमावली 2004 में प्रत्येक वर्ग व शासकीय कार्मिकों के दहेज लेने व देने को कुछ शर्तो के अधीन प्रतिबंधित किया गया है। महिला कल्याण विभाग यूपी ने दहेज पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए सबसे पहले शासकीय कर्मियों से पहल की है।
महिला कल्याण निदेशक देवेंद्र नाथ वर्मा ने मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी व सभी विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर शासकीय सेवा में नियुक्त अविवाहित कार्मिकों से विवाह के दौरान दहेज की मांग न करने और न लेने का शपथ पत्र प्राप्त करें। शादी में दहेज लेना प्रकाश में आने पर उनके खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जाय।
इसके अलावा समाज के सभी वर्गो में दहेज की कुरीतियों से बचाव को जागरूकता अभियान चलाकर दहेज रहित शादी के लिये जागरूक किया जायेगा।
सरकारी सेवक को भरना होगा घोषणा पत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक देवेंद्र नाथ वर्मा व सहायक निदेशक प्रेमवती ने सभी विभागाध्यक्षों से प्रत्येक सरकारी सेवक के अपने विवाह के संबंध में प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष) के स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भरवाकर मांगा है। घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करना हो गा कि वह अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे और शादी में नहीं लिया है। इस फरमान के बाद सभी सरकारी विभागों में अविवाहित कार्मिकों से घोषणा पत्र भरवाए जा रहे हैं।