चौबीस आवासों का निर्माण अधूरा
मीरजापुर: चालू वित्तीय वर्ष में जनपद में लगभग 5411 आवासों के लिए शासन से बजट जारी किया गया है। वित्त
मीरजापुर: चालू वित्तीय वर्ष में जनपद में लगभग 5411 आवासों के लिए शासन से बजट जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष के सात माह बीत जाने के बाद भी अब तक महज तीन हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो पाया है। 2411 के करीब आवास विभिन्न विकास खंडों में अधूरे हैं। सैकड़ों आवासों का निर्माण तो कागज पर करवा दिया गया है। खंड विकास अधिकारियों द्वारा आवास निर्माण में उदासीनता बरतने वाले पांच सौ लाभार्थियों को नोटिस जारी की गई है जबकि लालगंज ब्लाक में तीन सौ के खिलाफ आरसी भेजी गई है। उन पर आवास का निर्माण न कराने का आरोप है। जिलास्तरीय अधिकारियों की सत्यापन रिपोर्ट में आवासों के निर्माण में धांधली और अपात्रों को योजना का लाभ दिए जाने का खुलासा हुआ है। आवास न बनने की सबसे ज्यादा शिकायत लालगंज, पटेहरा व छानबे विकास खंड में है।कागज पर उनका निर्माण पूर्ण दिखा दिया गया है। जिलास्तरीय अधिकारियों की रिपोर्ट पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है लेकिन विकास खंड कार्यालयों से कोई जवाब नहीं आया है। 22 अक्टूबर 2013 को प्रमुख सचिव रेशम नवतेज सिंह ने कोन ब्लाक के प्रजापतिपुर गांव का निरीक्षण किया था। वहां पर भी नौ आवासों का निर्माण अधूरा मिला था। उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद भी आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं कराया जा सका है।
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आवासों की होगी जांच
परियोजना निदेशक राजीव बनकटा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आवासों के निर्माण के लिए धन दे दिया गया है। अब सत्यापन होगा। धन खर्च होने के बाद भी यदि आवास नहीं बने तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खंड विकास अधिकारियों को भी आवासों का सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।